ईव्ही (EV) चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरला चालना देण्यासाठी Indian Bank ने 'IND Green Charge' ही विशेष कर्ज योजना लाँच केली आहे. या योजनेतून **₹100 कोटींचे** वाटप करण्याचे बँकेचे उद्दिष्ट आहे.
नवीन योजनेचे स्वरूप
Indian Bank ने शाश्वत ऊर्जेच्या दिशेने पाऊल टाकत 'IND Green Charge' नावाची नवीन कर्ज योजना सुरू केली आहे. FY27 अखेरपर्यंत या सेगमेंटमध्ये ₹100 कोटींचे कर्ज वाटप करण्याचे बँकेचे नियोजन आहे. याद्वारे बँक आपला MSME पोर्टफोलिओ विस्तारण्यावर भर देत आहे.
कोणाला मिळणार कर्ज?
या योजनेअंतर्गत उद्योजक आणि बिझनेस ऑपरेटर्सना ₹10 कोटींपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. यासाठी जास्तीत जास्त ८ वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स, फ्लीट चार्जिंग आणि खाजगी चार्जिंग अशा विविध प्रकल्पांसाठी हे कर्ज घेता येईल.
बँकेची आर्थिक स्थिती
मार्च २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, Indian Bank चा ग्रॉस NPA १.९८% आणि नेट NPA ०.१५% आहे. बँकेची ही स्थिर आर्थिक स्थिती त्यांना नवीन सेगमेंटमध्ये उतरण्यासाठी बळ देत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके काय?
हा नवा उपक्रम असला तरी, यामध्ये काही आव्हाने आहेत. ईव्ही चार्जिंगचा व्यवसाय हा तुलनेने नवीन आहे, त्यामुळे त्याचा दीर्घकालीन परतावा अनिश्चित असू शकतो. जर ईव्ही वाहनांचा वापर अपेक्षेप्रमाणे वाढला नाही, तर कर्जदारांना हप्ते फेडणे कठीण जाऊ शकते. बँकेने यावर स्ट्रेस टेस्टिंग केले असले तरी, गुंतवणूकदारांनी भविष्यातील तिमाही निकालांकडे आणि कर्ज वाटपाच्या आकड्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.