RBI च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, १५ सप्टेंबरपर्यंतच्या पंधरवड्यात बँक ठेवी आणि कर्ज वाटपामध्ये घट दिसून आली आहे. बँका आता महागड्या बल्क डिपॉझिट्सऐवजी शाश्वत निधीवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, जेणेकरून नफ्याचे प्रमाण (Margins) अबाधित राखता येईल.
बँक सेक्टरमधील बदलत्या हालचाली
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) आकडेवारीनुसार, १५ सप्टेंबर रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात बँकिंग क्षेत्रात काही महत्त्वाचे बदल दिसून आले आहेत. यावेळी बँकांमधील एकूण ठेवींचे प्रमाण ₹२.५९ लाख कोटींनी कमी होऊन ₹२७६.२ लाख कोटींवर आले आहे. यासोबतच, कर्ज वाढीचा दर (Credit Growth) जो ऑगस्टच्या अखेरीस १९.१% होता, तो आता १८.१% वर आला आहे.
बँकांची रणनीती काय आहे?
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की ही घसरण म्हणजे बँकिंग क्षेत्राचे अपयश नसून, ती एक रणनीती आहे. अनेक बँका सध्या कॉर्पोरेट क्षेत्रातून येणाऱ्या महागड्या 'बल्क डिपॉझिट्स' (Bulk Deposits) स्वीकारणे टाळत आहेत. याचा मुख्य उद्देश फंडिंग कॉस्ट कमी करून 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन' (Net Interest Margin) सुरक्षित ठेवणे हा आहे.
लिक्विडिटी आणि भविष्यातील आव्हाने
या पंधरवड्यात एकूण कर्ज वाटप ₹५७,८९४ कोटींनी घटून ₹२२३.३ लाख कोटींवर आले आहे. जरी १८.१% चा कर्ज वाढीचा दर अजूनही दुहेरी अंकात असला, तरी सध्याच्या व्याजदर वातावरणात बँका सावध पावले उचलत आहेत. परकीय चलन अनिवासी खात्यांमधून (FCNR) मिळालेल्या निधीमुळे बँकांना लिक्विडिटीच्या बाबतीत काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
पुढील काळात शेअरधारकांसाठी बँकांचे कर्ज वितरण आणि मार्जिन राखण्याची क्षमता हे दोन सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे असतील. बँका भविष्यात रिटेल ठेवी कशा प्रकारे आकर्षित करतात आणि नफा कसा टिकवतात, याकडे मार्केटचे लक्ष असेल.