देशातील बँकिंग व्यवस्थेतील ठेवींनी सप्टेंबरच्या अखेरीस **₹284 ट्रिलियनचा** ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. मार्चपासून यामध्ये **8.4%** वाढ झाली असली तरी, कर्जाची वाढती मागणी आणि ठेवींचा संथ वेग पाहता आगामी काळात बँकांना व्याजदरात वाढ करावी लागू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
भारतीय बँकिंग प्रणालीसाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला गेला असून, सप्टेंबरच्या अखेरीस एकूण ठेवींचा आकडा ₹284 ट्रिलियनवर पोहोचला आहे. मार्चच्या तुलनेत ही 8.4% वाढ आहे. यातील बहुतांश वाढ जून ते ऑगस्ट दरम्यान दिसून आली, ज्याला भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) विशेष 'डॉलर स्वॅप विंडो'चा मोठा आधार मिळाला.
RBI स्वॅप विंडोचा परिणाम
जून महिन्यात RBI ने बँकांना परकीय चलन आकर्षित करण्यासाठी सवलतीची 'स्वॅप विंडो' सुरू केली होती. यामुळे बँकांना स्वस्त निधी मिळण्यास मदत झाली. या योजनेला मिळलेला प्रतिसाद इतका जबरदस्त होता की, ३१ ऑगस्ट रोजी ही योजना मुदतीआधीच बंद करावी लागली आणि याद्वारे $133 अब्ज इतका निधी बँकिंग प्रणालीत आला.
कर्ज विरुद्ध ठेवी: एक आव्हान
सध्या बँका आपल्या निधीचा साठा मजबूत करण्यावर भर देत आहेत. ३० सप्टेंबर रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात बँकांमध्ये ₹7.73 ट्रिलियनचा नवा ओघ आला आहे. मात्र, एक मोठा प्रश्न उरतो तो म्हणजे कर्जाची मागणी. ग्राहकांकडून कर्जाची मागणी (Credit Growth) ठेवींच्या वाढीपेक्षा वेगाने होत आहे. अशा परिस्थितीत, अधिक ठेवी आकर्षित करण्यासाठी बँकांना आता व्याजाचे दर वाढवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत आहेत?
'केअर एज रेटिंग्स'च्या (CareEdge Ratings) मते, सध्या ठेवींसाठी स्पर्धा स्थिर असली तरी, आगामी काळात व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता कमी आहे. बँकांवरील निधीचा ताण पाहता, ठेवींवरील व्याजदर वाढल्यास त्याचा थेट फटका बँकांच्या 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन'वर (NIM) बसू शकतो. जर बँकांना कर्जदारांकडून जास्त व्याज वसूल करता आले नाही, तर नफ्याच्या प्रमाणात (Profit Margins) घट होऊ शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आगामी तिमाही निकालांमध्ये 'लोन-टू-डिपॉझिट रेशो'कडे (Loan-to-Deposit Ratio) बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.