देशातील बँकिंग क्षेत्रात मोठी उलथापालथ सुरू आहे. १५ ऑक्टोबरपर्यंत बँकांचे क्रेडिट ग्रोथ **१७.९%** वर पोहोचले असून, त्या तुलनेत डिपॉझिट ग्रोथ केवळ **१६.६%** राहिली आहे. या **१.३%** च्या फरकामुळे बँकांच्या नफ्यावर आणि लिक्विडिटीवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्र सध्या एका कठीण समस्येशी झुंजत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) ताज्या आकडेवारीनुसार, क्रेडिट ग्रोथ १७.९% दराने वाढून ₹२३२.५४ लाख कोटींवर पोहोचली आहे, तर डिपॉझिट्सची वाढ १६.६% दराने होऊन ₹२८४.३७ लाख कोटींवर स्थिरावली आहे. हा असमतोल बँकांच्या फंड मॅनेजमेंटसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
नफ्यावर होणारा परिणाम (Impact on Profitability)
बँकिंग भाषेत याला 'क्रेडिट-डिपॉझिट (C-D) रेशो' म्हणतात. जेव्हा बँका ठेवींपेक्षा जास्त कर्ज वाटप करतात, तेव्हा त्यांना निधी उभा करण्यासाठी महागड्या पर्यायांचा वापर करावा लागतो. याचा थेट फटका नेट इंटरेस्ट मार्जिनला (NIM) बसतो. जर बँकांना वाढलेला निधीचा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करता आला नाही, तर त्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
टर्म डिपॉझिट्सकडे कल
लिक्विडिटीची कमतरता भरून काढण्यासाठी बँका आता ग्राहकांना जास्त व्याजदर देऊन 'टर्म डिपॉझिट्स' (Fixed Deposits) जमा करण्यावर भर देत आहेत. आकडेवारीनुसार, टाइम डिपॉझिट्स १७.४% वाढून ₹२५०.७६ लाख कोटी झाली आहेत, तर मागणी ठेवी (Current/Savings) केवळ ११.१% ने वाढल्या आहेत. कर्ज वाढीचा वेग १८.२% असला, तरी गेल्या महिन्याच्या १९% च्या तुलनेत तो थोडा मंदावला आहे, जे बँकांच्या सावध धोरणाचे संकेत आहेत.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?
येणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये बँका ठेवींसाठी कोणती रणनीती अवलंबतात, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. मार्जिन सुरक्षित ठेवण्यासाठी बँका कर्ज वाटपाचा वेग कमी करणार की ठेवी वाढवण्यासाठी अधिक व्याजदर देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विशेषतः मोठ्या सरकारी आणि खासगी बँकांचे C-D रेशो मॅनेजमेंट त्यांच्या भविष्यातील कामगिरी ठरवणारे महत्त्वाचे घटक असतील.