चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत भारतीय बँकांचे क्रेडिट ग्रोथ (Credit Growth) **१९.४%** पर्यंत पोहोचले आहे, मात्र ठेवींच्या (Deposits) वाढीचा वेग केवळ **१७.८%** इतकाच राहिला आहे. यामुळे बँकांच्या क्रेडिट-टू-डिपॉझिट (CD) रेशोमध्ये वाढ होऊन तो **८१%** वर पोहोचला आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी चालू आर्थिक वर्षाची पहिली सहामाही एक मोठे आव्हान घेऊन आली आहे. ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, बँकिंग व्यवस्थेतील एकूण कर्जवाटप (Credit) १९.४% ने वाढून २२९.९ लाख कोटी रुपयांच्या पार गेले आहे. याउलट, बँकांकडे जमा होणाऱ्या ठेवींचा (Deposits) वेग १७.८% इतकाच राहिला असून, हा आकडा २८४ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. या तफावतीमुळे बँकांचा क्रेडिट-टू-डिपॉझिट रेशो (CD Ratio) ८१% पर्यंत वाढला आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' मोड
७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो ५.५०% केला आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी RBI आता 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' धोरण राबवत आहे. यामुळे बँकांच्या निधी उभारणीचा खर्च वाढण्याची दाट शक्यता आहे, ज्याचा थेट फटका त्यांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिन्सना (NIMs) बसू शकतो.
लिक्विडिटीचा प्रश्न
गेल्या काही महिन्यांत 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (बँक)' स्कीम अंतर्गत आलेल्या १३३ अब्ज डॉलरच्या ओघामुळे बँकांना मोठा आधार मिळाला होता. मात्र, आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस हा अतिरिक्त लिक्विडिटीचा साठा कमी होण्याची चिन्हे आहेत. अशा स्थितीत बँकांना ठेवी आकर्षित करण्यासाठी व्याजाचे दर वाढवावे लागतील, जे नफ्यावर परिणाम करू शकते.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष याकडे आहे की, बँका वाढलेला व्याजाचा बोजा कर्जदारांवर कसा टाकतात आणि 'एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लॉस' (ECL) फ्रेमवर्कच्या कचाट्यात आपली ॲसेट क्वालिटी (Asset Quality) कशी राखतात. येत्या काही तिमाहींमध्ये बँकांची कामगिरी याच संतुलनावर अवलंबून असेल.