Indian Banking Sector: कर्जाचा आकडा १८.६ टक्क्यांवर, पण डिपॉझिट्सची संथ गती बँकांसाठी धोक्याची घंटा?

BANKINGFINANCE
Whalesbook Logo
AuthorArjun Bhat|Published at:
Indian Banking Sector: कर्जाचा आकडा १८.६ टक्क्यांवर, पण डिपॉझिट्सची संथ गती बँकांसाठी धोक्याची घंटा?

ऑगस्ट २०२६ च्या मध्यापर्यंत भारतीय बँकांच्या क्रेडिट ग्रोथमध्ये १८.६ टक्क्यांची जोरदार वाढ दिसून आली आहे. मात्र, ही वाढ औद्योगिक विस्तारापेक्षा महागाई आणि गोल्ड लोनच्या दबावामुळे झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. डिपॉझिट्सच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण वाढत असल्याने बँकांच्या लिक्विडिटीवर आणि मार्जिनवर भविष्यात मोठा ताण येऊ शकतो.

मिड-ऑगस्ट २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, भारतीय बँकिंग क्षेत्रात वर्षागणिक १८.६% नी कर्जाचा आकडा वाढला आहे. ही वाढ वरकरणी अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली वाटत असली, तरी त्यामागचे वास्तव काही वेगळेच आहे. नवीन कारखाने किंवा मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांऐवजी, ही वाढ प्रामुख्याने बचावात्मक कर्ज (Defensive Borrowing) आणि मालमत्तेच्या किमती वाढल्यामुळे झाली आहे.

कर्जाच्या तेजीमागील मुख्य कारणे

सध्याच्या क्रेडिट ग्रोथमध्ये दोन प्रमुख घटक कारणीभूत आहेत: वर्किंग कॅपिटलची गरज आणि गोल्ड-बॅक्ड लोन्स. वाढत्या महागाईमुळे कंपन्यांना दैनंदिन कामकाज सांभाळण्यासाठी जास्त कर्ज घ्यावे लागत आहे. दुसरीकडे, गेल्या दोन वर्षांत सोन्याच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे गोल्ड लोनच्या क्रेडिट लिमिट्समध्ये आपोआप वाढ झाली आहे. याचा अर्थ असा की, हे कर्ज प्रत्यक्ष उत्पादकता वाढवत नसून केवळ किमतींच्या फरकामुळे दिसत आहे.

लिक्विडिटीचे वाढते असंतुलन

बँकिंग क्षेत्रासाठी चिंतेची बाब म्हणजे लोन ग्रोथ आणि डिपॉझिट मोबिलायझेशनमधील दरी. सिस्टीम-वाईड लोन-टू-डिपॉझिट रेशो (LDR) आता ८५% च्या जवळ पोहोचला आहे. याचाच अर्थ बँका ज्या वेगाने कर्ज वाटत आहेत, त्या वेगाने नवीन बचत जमा होत नाहीये. या स्पर्धेत बँकांना फंड्स जमा करण्यासाठी व्याजाचे दर वाढवावे लागतील, ज्यामुळे भविष्यात लिक्विडिटी घट्ट होण्याची शक्यता आहे.

नफ्यावर काय परिणाम होईल?

गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचा फॅक्टर म्हणजे नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM). जेव्हा बँकांना डिपॉझिट्स आकर्षित करण्यासाठी जास्त व्याज द्यावे लागते, तेव्हा त्यांच्या नफ्यावर थेट परिणाम होतो. जर ही स्थिती कायम राहिली, तर बँकांचे तिमाही निकाल कमकुवत होण्याची भीती आहे. विशेषतः MSME क्षेत्रातील कर्जदारांवर वाढत्या व्याजाचा बोजा पडल्यास क्रेडिट कॉस्ट वाढू शकते.

गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?

आगामी काळात बँकांमधील डिपॉझिट्सचा ओघ आणि गोल्ड-बॅक्ड लेंडिंगबाबतचे नियम यावर सर्वांचे लक्ष असेल. बँका आपली दीर्घकालीन प्रॉफिटेबिलिटी टिकवण्यासाठी कशा प्रकारे डिपॉझिट्स वाढवतात, यावरच संपूर्ण क्षेत्राची स्थिरता अवलंबून आहे.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.