देशात बँकांचे कर्ज वाटप **१६.५%** ने वाढले असून ठेवींमध्ये (Deposits) केवळ **११.३%** वाढ झाली आहे. यामुळे 'लोन-टू-डिपॉझिट' रेशो **८३.३%** वर पोहोचला असून, बँकांच्या नफ्यावर (Profit Margins) दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रात सध्या एक मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. ३० जून २०२६ पर्यंत बँकांचे एकूण कर्ज आउटस्टँडिंग ₹२१३.६ लाख कोटींवर पोहोचले असून, त्यात १६.५% ची वाढ झाली आहे. याउलट, बँकांकडे जमा होणाऱ्या ठेवींमध्ये केवळ ११.३% वाढ होऊन त्या ₹२५६.५ लाख कोटींवर आल्या आहेत. हा ५.१२% चा फरक बँकिंग यंत्रणेसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
कर्ज वाटपामागची कारणे
या तेजीचे मुख्य कारण म्हणजे बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) ज्यांचे बँकांकडून घेतलेले कर्ज २२.४% ने वाढून ₹२५.३ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. बॉण्ड मार्केटमधील महागड्या व्याजामुळे कॉर्पोरेट कंपन्या आता बॉण्डऐवजी बँक लोनला पसंती देत आहेत. वैयक्तिक कर्ज (Personal Loans) १२.७% ने वाढली आहेत, तर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील कर्जात मात्र १.१% घट दिसून आली आहे.
सरकारी बँकांचे आक्रमक धोरण
सरकारी बँकांचा कर्ज विकास दर १७.३% इतका वेगवान राहिला आहे, तर खाजगी बँकांचा दर १४.८% आहे. सरकारी बँकांचा लोन-टू-डिपॉझिट रेशो गेल्या वर्षीच्या ७३.९% वरून आता ७९% वर गेला आहे. यामुळे लिक्विडिटीच्या गरजा पूर्ण करताना बँकांना अडचणी येऊ शकतात.
गुंतवणूकदारांसाठी धोका
जेव्हा ठेवी कमी आणि कर्ज वाटप जास्त असते, तेव्हा बँकांना ठेवीदारांना आकर्षित करण्यासाठी व्याजदर वाढवावे लागतात. यामुळे बँकांचा 'कॉस्ट ऑफ फंड' वाढतो आणि नफ्यावर (Profit Margins) ताण येतो. म्युच्युअल फंड आणि शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूकदारांचा ओढा वाढल्याने बँकांना ठेवी मिळवणे अधिक आव्हानात्मक होत आहे. आगामी तिमाही निकालांमध्ये बँका हे संतुलन कसे राखतात, याकडे बाजार विश्लेषकांचे बारीक लक्ष असेल.