भारतातील प्रमुख ऑडिट फर्म्स आता मॅन्युअल लेजर तपासणीकडून ऑटोमेटेड आणि डेटा-आधारित विश्लेषणाकडे वळत आहेत. KPMG Clara आणि Deloitte Omnia सारख्या प्लॅटफॉर्ममुळे आता संपूर्ण डेटासेट तपासणे शक्य झाले असले तरी, регуलेटर्सनी स्पष्ट केले आहे की अंतिम निर्णयाची जबाबदारी मानवी ऑडिटरचीच असेल.
भारतीय आर्थिक ऑडीटिंगचे स्वरूप आता पूर्णपणे बदलत आहे. आतापर्यंत मॅन्युअल पद्धतीने किंवा सॅम्पल तपासून ऑडिट केले जायचे, मात्र आता AI एजंट्सचा वापर करून संपूर्ण लेजर स्कॅन करणे शक्य झाले आहे. यामुळे धोके ओळखणे आणि विसंगती शोधणे अधिक अचूक झाले आहे.nn### प्रमुख फर्म्सची पावलेnभारतात कार्यरत असलेल्या जागतिक कंपन्या या तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत. Deloitte ने आपल्या 'Omnia' प्लॅटफॉर्ममध्ये AI समाविष्ट केले आहे, तर KPMG 'KPMG Clara' द्वारे डेटा मॉनिटरिंग करत आहे. तसेच, EY देखील आपल्या अश्युरन्स व्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर AI चा वापर करत आहे. 2026 च्या डेटावरून असे दिसून येते की, बहुतेक प्रोफेशनल ऑडिट फर्म्सनी AI चा त्यांच्या धोरणात समावेश केला आहे.nn### रेगुलेटर्सचा कडक इशाराnऑटोमेशनमुळे काम सोपे झाले असले, तरी नॅशनल फायनान्शिअल रिपोर्टिंग ऑथॉरिटी (NFRA) आणि कॅग (CAG) ने स्पष्ट केले आहे की, AI मानवी बुद्धिमत्तेची जागा घेऊ शकत नाही. जर AI ने चुकीची माहिती दिली किंवा घोटाळा ओळखण्यात चूक केली, तर त्या सर्व चुकांची कायदेशीर जबाबदारी संबंधित मानवी ऑडिटरचीच राहील.nn### गुंतवणूकदारांसाठी धोके काय आहेत?nगुंतवणूकदारांनी काही तांत्रिक आव्हानांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे:n१. हॅल्युसिनेशन रिस्क: AI मॉडेल्स कधीकधी अतिशय आत्मविश्वासाने चुकीची आर्थिक माहिती देऊ शकतात.n२. डेटा गव्हर्नन्स: क्लायंटची गोपनीय माहिती ऑटोमेटेड सिस्टीममध्ये सुरक्षित ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे.n३. सायबर सुरक्षा: सायबर हल्ल्यांमुळे AI टूल्सद्वारे होणाऱ्या विश्लेषणात फेरफार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.n
यामुळेच SEBI सारखे रेगुलेटर्स आता सिस्टीमच्या पारदर्शकतेवर अधिक भर देत आहेत. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) सुद्धा आता अभ्यासक्रमात बदल करत असून, भविष्यातील ऑडिटर्सना AI-इंटिग्रेटेड सिस्टीम हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे.