फेब्रुवारी महिन्यात म्युच्युअल फंडातून इक्विटी योजनांमध्ये ₹25,978 कोटींची निव्वळ गुंतवणूक आल्याने भारतीय ॲसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांचे (AMC) शेअर्स मंगळवारी 3% ते 13% पर्यंत वाढले. या वाढीमुळे उद्योगाची एकूण मालमत्ता व्यवस्थापनाखाली (AUM) ₹83.42 लाख कोटींपर्यंत पोहोचली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 23% ची वाढ दर्शवते. जरी एकूण मासिक इन्फ्लोमध्ये थोडी घट झाली असली तरी, सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) द्वारे येणारी गुंतवणूक ₹29,845 कोटींहून अधिक कायम राहिली आहे, जी गेल्या पाच वर्षांत तिपटीने वाढली आहे. याशिवाय, Nifty मधील सुमारे 14% च्या वाढीने (फेब्रुवारी 2025 ते फेब्रुवारी 2026) AUM मध्ये भर घातली.
मात्र, हा सकारात्मक प्रवाह जागतिक भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Tensions), वाढती बाजारातील अस्थिरता आणि गुंतवणूकदारांच्या बदलत्या प्राधान्यक्रमांमुळे धोक्यात येऊ शकतो. मध्य पूर्वेतील तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली होती. उदाहरणार्थ, 9 मार्च 2026 रोजी याच कारणांमुळे सेन्सेक्स (Sensex) आणि निफ्टी (Nifty) मध्ये मोठी पडझड दिसून आली होती. या अस्थिरतेचा थेट परिणाम AUM आणि कंपन्यांच्या नफ्यावर होतो.
सध्या गुंतवणूकदार शुद्ध इक्विटीऐवजी मल्टी-ॲसेट (Multi-Asset) आणि हायब्रिड फंडांकडे (Hybrid Funds) अधिक वळताना दिसत आहेत, ज्यात ₹11,000 कोटींहून अधिक गुंतवणूक झाली आहे. ही एक महत्त्वाची बदलती प्रवृत्ती आहे. या दरम्यान, अनेक AMC कंपन्यांचे शेअर्स जास्त व्हॅल्युएशनवर (Valuations) ट्रेड करत आहेत. BSE चे P/E रेशो सुमारे 52.04 आहे, तर ICICI Prudential AMC 45-64x आणि Prudent Corporate Advisory Services 42.10x यांसारख्या कंपन्याही उच्च मल्टिपल्सवर आहेत. हे उच्च मल्टिपल्स भविष्यातील वाढीच्या अपेक्षा दर्शवतात, परंतु जागतिक तणावामुळे या अपेक्षा पूर्ण होण्यात अडथळे येऊ शकतात. 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारे नवीन SEBI म्युच्युअल फंड नियम देखील AMCs साठी कार्यान्वयन (Operational) आणि नियामक (Regulatory) आव्हाने घेऊन येऊ शकतात.
एकूणच, भारतीय म्युच्युअल फंड उद्योगात दीर्घकालीन वाढीची मोठी क्षमता असली तरी, सध्याच्या जागतिक अनिश्चितता, तेलाच्या वाढत्या किमती, रुपयाची घसरण आणि परकीय गुंतवणूकदारांचा (FPI) विक्रीचा कल यांसारखे घटक AMC कंपन्यांच्या नजीकच्या काळातील कामगिरीवर परिणाम करू शकतात.