देशातील १० वर्षांच्या सरकारी बाँडच्या यील्डमध्ये गेल्या दोन महिन्यांत **१०० बेसिस पॉइंट्सची** वाढ झाली आहे. यामुळे आता सरकारपासून ते कॉर्पोरेट कंपन्यांपर्यंत सर्वांसाठीच कर्ज घेणे महाग झाले असून, बँका लवकरच रिटेल लोनचे दर वाढवण्याची शक्यता आहे.
भारतीय बाँड मार्केटमध्ये सध्या मोठी अस्थिरता दिसून येत आहे. गेल्या दोन महिन्यांत १० वर्षांच्या सरकारी बाँडचे यील्ड १०० बेसिस पॉइंट्सनी वाढले आहे. बाँड यील्ड वाढल्यामुळे कर्ज घेण्याचा खर्च वाढला असून, याचा थेट परिणाम कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या फंड उभारणीच्या योजनांवर होत आहे. अलीकडेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ट्रेझरी बिल लिलावातील सर्व बोली फेटाळून लावल्या, जे बाजारातील वाढत्या रोखतेच्या (Liquidity) दबावाचे लक्षण आहे.
कॉर्पोरेट जगतावर परिणाम
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs) जे सहसा कमी दराने कर्ज घेतात, त्यांना आता पाच वर्षांच्या निधीसाठी दोन महिन्यांपूर्वीच्या तुलनेत ७० बेसिस पॉइंट्स जास्त व्याज द्यावे लागत आहे. खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी तर परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक बनली आहे. या कंपन्यांना गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आता सरकारी दरापेक्षा १०० ते १५० बेसिस पॉइंट्सचा जास्तीचा प्रीमियम द्यावा लागत आहे. या वाढत्या खर्चामुळे अनेक कंपन्यांनी बाँड मार्केटमधून भांडवल उभारण्याचे बेत लांबणीवर टाकले आहेत.
ग्राहकांसाठी काय संकेत?
बँकिंग क्षेत्रावरही या चढ-उतारांचा मोठा दबाव आहे. बँकांकडे असलेल्या सरकारी रोख्यांच्या (G-Secs) किमती यील्ड वाढल्यामुळे खाली आल्या आहेत, ज्यामुळे बँकांच्या पोर्टफोलिओवर 'पेपर लॉस'चा दबाव निर्माण झाला आहे. ऑगस्टमध्ये कर्जाचा सरासरी व्याजदर (Weighted Average Lending Rate) ८.६१ टक्के होता. आता बँका वाढत्या खर्चाचा बोजा ग्राहकांवर टाकण्याच्या तयारीत आहेत. कर्जाची मागणी कायम असली, तरी येत्या काळात बँका रिटेल आणि कॉर्पोरेट कर्जाचे व्याजदर वाढवतील, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. स्वस्त कर्जाचा काळ संपत चालला असून आता सर्वसामान्यांनाही वाढत्या व्याजाचा फटका सहन करावा लागू शकतो.