भारतीय बॉण्ड्समध्ये परदेशी गुंतवणुकीला चालना! सरकारकडून टॅक्स कपातीचा विचार, रुपया सावरण्याची आशा

रुपयावरचा दबाव आणि भांडवल निर्मितीचा ध्यास

सध्या भारतीय रुपया (Indian Rupee) आशियातील सर्वात कमकुवत चलनांपैकी एक बनला आहे. भू-राजकीय तणावामुळे (Geopolitical Tensions) वाढलेल्या तेलाच्या (Crude Oil) किमतींमुळे आयातीचा खर्च दरवर्षी सुमारे ₹70 अब्ज ($70 billion) नी वाढला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 85-88% कच्च्या तेलाची आयात करतो, त्यामुळे अशा किंमत वाढीचा फटका बसतोच.

मागील १२ महिन्यांत USD/INR 12.04% नी घसरला आहे, आणि मार्च २०२६ मध्ये तो 99.82 च्या उच्चांकावर पोहोचला होता. सध्या (१४ मे २०२६ पर्यंत) तो 95.7240 वर आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, परदेशी गुंतवणूकदारांना बॉण्डवरील व्याजावर सुमारे 20% टॅक्स भरावा लागतो, जो जून २०२३ पूर्वीच्या 5% च्या सवलतीच्या दरापेक्षा खूप जास्त आहे. हा जास्त टॅक्स दर परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्यापासून परावृत्त करत आहे. भारतीय सरकारी बॉण्ड्समध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांची मालकी सध्या केवळ 3% (१.३ ट्रिलियन डॉलरच्या बाजारात) इतकीच आहे.

जागतिक वित्तीय बाजारात भारताचे स्थान

या टॅक्स कपातीच्या विचारामागे भारताला २०२७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दीर्घकालीन ध्येय आहे. जागतिक वित्तीय बाजारांमध्ये (Global Financial Markets) अधिक खोलवर एकरूप होणे हे या ध्येयासाठी महत्त्वाचे आहे.

अलीकडेच, भारतीय सरकारी बॉण्ड्सना प्रमुख जागतिक इंडेक्समध्ये (Global Indices) स्थान मिळाले आहे. जून २०२४ पासून JPMorgan च्या EMBI मध्ये (मार्च २०२५ पर्यंत 10% लक्ष्यित वजन), जानेवारी २०२५ पासून Bloomberg च्या Emerging Market Local Currency Government indices मध्ये, आणि सप्टेंबर २०२५ पासून FTSE Russell च्या EMGBI मध्ये याचा समावेश होईल. या समावेशामुळे पुढील १८-२४ महिन्यांत $20 ते $40 अब्ज (USD 20-40 billion) परदेशी भांडवल येण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे सरकारी कर्जातील परदेशी मालकी मार्च २०२३ मधील अंदाजे 1.4% वरून २०२१ पर्यंत 9% पर्यंत वाढू शकते.

गुंतवणूकदारांची चिंता आणि स्पर्धात्मकता

परदेशी गुंतवणूकदार अनेक वर्षांपासून म्हणत आहेत की भारताची टॅक्स रचना इंडोनेशिया, मलेशिया, मेक्सिको आणि दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या इतर विकसनशील बाजारांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक नाही. शिवाय, NDF मार्केटमध्ये तरलता (Liquidity) कमी झाल्यामुळे चलन हेजिंग (Currency Hedging) खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. या वाढलेल्या हेजिंग खर्चामुळे भारतीय सरकारी बॉण्ड्सवरील मिळणारे उत्पन्न (Yield) कमी होते, ज्यामुळे ते परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी कमी आकर्षक ठरतात. अनेक पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक (Portfolio Managers) या वाढत्या खर्चामुळे भारतीय बॉण्ड्सबद्दल न्यूट्रल (Neutral) भूमिका घेत आहेत.

संभाव्य धोके आणि आव्हाने

जरी टॅक्स कपातीमुळे परदेशी भांडवल वाढण्याची अपेक्षा असली तरी, काही संरचनात्मक अडथळे (Structural Hurdles) आणि धोके (Risks) कायम आहेत. व्याजावरील 5% चा सवलतीचा दर (Concessional Tax Rate) जो पूर्वी परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (FPIs) आकर्षित करत होता, तो आता सुमारे 20% च्या सामान्य दरावर परत आला आहे. कायमस्वरूपी नूतनीकरण किंवा सुधारित सवलतीशिवाय, केवळ जागतिक मानके पूर्ण करणे स्पर्धात्मक विषमतेवर मात करण्यासाठी पुरेसे ठरू शकत नाही, विशेषतः चलन जोखमीच्या (Currency Risk) बाबतीत.

रुपयातील मोठी घसरण आणि जास्त हेजिंग खर्चामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी करानंतरचे उत्पन्न (After-tax returns) कमी होते, ज्यामुळे भारतीय कर्ज कमी आकर्षक ठरू शकते. तसेच, इंडेक्समध्ये समावेश (Index Inclusions) फायदेशीर असले तरी, प्रत्यक्ष येणारे भांडवल मर्यादित असू शकते, कारण काही परदेशी गुंतवणूक आधीच या समाविष्टतेचा अंदाज घेऊन झालेली असू शकते.

भविष्यातील दृष्टिकोन

विश्लेषकांना (Analysts) भारतीय रुपयामध्ये चढ-उतार (Volatility) अपेक्षित आहे, ज्यावर तेलाच्या किमती आणि भू-राजकीय घटनांचा परिणाम राहील. जर कच्च्या तेलाच्या किमती उच्च राहिल्या, तर २०२६ च्या अखेरीस रुपया 95-97 च्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे.

या टॅक्स धोरणातील बदलांचे यश हे स्थिर परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल, विशेषतः जेव्हा भारत जागतिक बॉण्ड इंडेक्समध्ये आपले स्थान मजबूत करू पाहत आहे आणि आपल्या दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. RBI ने रुपयाची विशिष्ट पातळी गाठण्याऐवजी त्याच्या अस्थिरतेवर (Volatility) नियंत्रण ठेवण्यावर भर दिला आहे. परदेशी कर्ज गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी, केवळ तात्काळ मिळणाऱ्या उत्पन्नापलीकडे (Yield) जाऊन, अधिक संरचनात्मक सुधारणा (Structural Reforms) आणि स्थिर मॅक्रोइकॉनॉमिक (Macroeconomic) दृष्टिकोन आवश्यक आहे.