भारत सरकारने New Development Bank (NDB) च्या 'Maharaja Bonds' वरील व्याजाच्या उत्पन्नावर टॅक्स सवलत जाहीर केली आहे. १९ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू झालेल्या या निर्णयामुळे **$७.५ अब्ज** रुपयांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडिंग प्लॅनला मोठी चालना मिळणार आहे.
भारतीय आयकर विभागाने New Development Bank (NDB) द्वारे जारी केलेल्या रुपया-डिनोमिनेटेड 'Maharaja Bonds' वरील व्याजाच्या उत्पन्नावर टॅक्स सवलत जाहीर केली आहे. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय १९ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू झाला असून, याचा थेट फायदा निवासी आणि विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (FIIs) मिळणार आहे. व्याजावरील टॅक्स कपात रद्द केल्यामुळे बँकेचा कर्जाचा खर्च कमी होणार असून, देशांतर्गत बाजारात या बाँड्सची तरलता (Liquidity) वाढण्यास मदत होईल.\n\n### इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी मोठी गुंतवणूक\n\nही घोषणा NDB च्या आगामी ५ वर्षांच्या कार्ययोजनेचा एक भाग आहे, ज्याअंतर्गत भारतात $७.५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यात $५ अब्ज हे सरकारी कर्ज स्वरूपात, तर $२.५ अब्ज हे रुपया-डिनोमिनेटेड बाँड्सद्वारे उभारले जाणार आहेत. स्थानिक चलनात भांडवल उभारल्यामुळे परकीय चलनाच्या चढ-उतारांचा धोका कमी होणार असून, डॉलरवर आधारित कर्जावरील अवलंबित्व घटणार आहे.\n\n### विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी सुलभ प्रक्रिया\n\nटॅक्स सवलतीसोबतच सरकारने 'Form 173A' देखील आणले आहे. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार आणि Bank for International Settlements सारख्या संस्थांना कॅपिटल गेन्सवरील सवलती मिळवणे सोपे होणार आहे. पूर्वी विदेशी गुंतवणूकदारांना ३०% शॉर्ट-टर्म आणि १२.५% लाँग-टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्सचा सामना करावा लागत होता. नवीन नियमांमुळे ही प्रशासकीय जटिलता कमी होऊन भारतीय कर्ज बाजारात विदेशी भांडवलाचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?\n\nहे बदल भारताच्या आर्थिक बाजाराला अधिक सखोल करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष NDB आपला $७.५ अब्ज डॉलर्सचा टार्गेट कसा पूर्ण करते आणि या टॅक्स सवलतीमुळे FII चा सहभाग किती वाढतो, याकडे असेल.
