RBI चा मोठा निर्णय! इन्शुरन्स बाँड्स आणि प्रायव्हेट क्रेडिटमधील 'डेटा गॅप्स'वर आता लक्ष

कर्जदारांचे छुपे धोके उघड होणार?

कर्जदारांचे नेमके किती कर्ज आहे, हे समजून घेणे बँकांसाठी आणि वित्तीय संस्थांसाठी एक मोठे आव्हान बनले आहे. खासकरून जेव्हा ते इन्शुरन्स सुरेटी बाँड्स किंवा प्रायव्हेट क्रेडिटचा वापर करतात, तेव्हा ही माहिती क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांकडे (CICs) व्यवस्थित नोंदवली जात नाही. यामुळे एक मोठी 'ब्लाइंड स्पॉट' तयार होते, जी आर्थिक स्थैर्यासाठी धोकादायक ठरू शकते.

मार्केट वाढले, पण नियमन मागे!

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी (infrastructure projects) जारी करण्यात येणाऱ्या सुरेटी बाँड्सची मागणी प्रचंड वाढली असून, ती ₹10,000 कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे. एका अंदाजानुसार, २०२५ च्या अखेरपर्यंत हा मार्केट ₹60,000 कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर, अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड्स (AIFs) द्वारे दिले जाणारे प्रायव्हेट क्रेडिट देखील वेगाने वाढत आहे, मात्र त्यासाठी सेंट्रल रिपॉझिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (CRILIC) सारख्या यंत्रणांमध्ये पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही.

FSDC कडून होणार आढावा

या गंभीर समस्यांवर आता फायनान्शियल स्टॅबिलिटी अँड डेव्हलपमेंट कौन्सिल (FSDC) च्या आगामी बैठकीत चर्चा केली जाईल. अर्थमंत्री (Finance Minister) यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत SEBI आणि PFRDA सारख्या नियामक संस्थांचे प्रमुखही सहभागी होतील. याचा मुख्य उद्देश बाजारातील छुपे धोके ओळखणे आणि त्यांची तीव्रता कमी करणे हा आहे.

पारदर्शकतेसाठी NeSL ची e-ISB

विकसित देशांमध्ये या प्रकारच्या कर्जांचा मागोवा घेण्यासाठी अधिक एकत्रित यंत्रणा आहे. मात्र, भारतात National E-Governance Services Ltd (NeSL) लवकरच इलेक्ट्रॉनिक इन्शुरन्स सुरेटी बाँड (e-ISB) प्लॅटफॉर्म सुरू करत आहे, ज्यामुळे माहितीची नोंदणी सोपी होईल आणि पारदर्शकता वाढेल. तरीही, विश्लेषकांच्या मते, या डेटाच्या अभावामुळे बाजारात चुकीचे मूल्यांकन (mispriced risk) होण्याची आणि भांडवलाची उपलब्धता प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.