UPI आणि Alipay+ एकत्रीकरणाला भारताचा मोठा 'खो', सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रस्ताव फेटाळला

BANKINGFINANCE
Whalesbook Logo
AuthorPriya Kulkarni|Published at:
UPI आणि Alipay+ एकत्रीकरणाला भारताचा मोठा 'खो', सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रस्ताव फेटाळला

सिंगापूरस्थित Ant International चा Alipay+ नेटवर्क UPI शी जोडण्याचा प्रस्ताव भारतीय सरकारने फेटाळून लावला आहे. डेटा सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला असून, कंपनीच्या चिनी कनेक्शनमुळे सरकारने कठोर पवित्रा घेतला आहे.

भारत सरकारने सिंगापूरस्थित Ant International चा Alipay+ क्रॉस-बोर्डर पेमेंट नेटवर्क UPI शी जोडण्याचा प्रस्ताव नाकारला आहे. २०२६ च्या सुरुवातीला सादर केलेल्या या प्रस्तावाचा उद्देश भारतीय प्रवाशांना परदेशात UPI द्वारे पेमेंट करण्याची सुविधा देणे आणि परदेशी पर्यटकांना भारतात ही सुविधा उपलब्ध करून देणे हा होता. मात्र, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि डेटा सार्वभौमत्वाच्या गंभीर कारणांमुळे सरकारने हा प्रस्ताव पुढे नेणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.\n\n### सुरक्षेच्या कारणास्तव कडक भूमिका\n\nया नाकारामागे मुख्य कारण म्हणजे Alipay+ आणि तिची मूळ कंपनी Ant International चा इतिहास. ही कंपनी चीनच्या Ant Group पासून वेगळी झाली आहे. भारत सरकार चीनशी संबंधित कंपन्यांच्या बाबतीत अत्यंत सावध असून, भू-राजकीय स्थिती आणि सीमा सुरक्षा लक्षात घेता अशा कंपन्यांच्या व्यवहारांवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. सरकारी यंत्रणांना अशी भीती वाटत आहे की, व्यवहार करतानाचा डेटा कुठे साठवला जातो आणि तो सुरक्षित आहे का, यावर सायबर फसवणुकीचे किंवा परकीय हस्तक्षेपाचे संकट ओढवू शकते.\n\nजरी भारत इतर देशांशी UPI लिंकिंग वाढवत असला, तरी चिनी कनेक्शन असलेल्या फिनटेक कंपन्यांच्या बाबतीत सरकारने अत्यंत कठोर भूमिका कायम ठेवली आहे. आपल्या डिजिटल आर्थिक पायाभूत सुविधांची अखंडता टिकवणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.\n\n### फिनटेक क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?\n\nAnt International च्या विस्तार योजनांसाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे. आशिया-पॅसिफिकमधील क्रॉस-बोर्डर पेमेंट मार्केट २०२३ च्या सुरुवातीपर्यंत मल्टी-ट्रिलियन डॉलर्सचे होण्याचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत UPI सोबत जोडणी मिळणे ही फिनटेक कंपन्यांसाठी मोठी संधी असते, परंतु आता या कंपन्यांना भारताच्या डिजिटल इकोसिस्टममध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी कडक नियमावलीला सामोरे जावे लागणार आहे.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.