सेंट्रल बँक ऑफ इंडियातील सरकारी हिस्सा विक्री
भारत सरकारने सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामधील आपला 8% पर्यंतचा हिस्सा विकण्यास सुरुवात केली आहे. या ऑफर फॉर सेल (OFS) मधून सरकारला अंदाजे ₹2,455 कोटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी हा सेल शुक्रवार, 6 जून रोजी सुरू झाला असून, किरकोळ गुंतवणूकदार सोमवार, 9 जून रोजी यात सहभागी होऊ शकतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये (PSBs) आपला हिस्सा कमी करण्याच्या आणि आर्थिक उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. सध्या सरकारचा या बँकेत सुमारे 89.27% हिस्सा आहे.
आर्थिक आढावा
मे 2026 पर्यंत, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे मार्केट व्हॅल्यूएशन सुमारे ₹30,702 कोटी आहे. 20 मे 2026 रोजी, बँकेचा प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) रेशो 6.88x होता, जो इंडस्ट्रीच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. प्राइस-टू-बुक (P/B) रेशो सुमारे 0.87 आहे. FY26 साठी, बँकेने ₹4,369 कोटींचा नेट प्रॉफिट नोंदवला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 15.43% अधिक आहे. तसेच, बँकेचा नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) 3.07% आहे.
हिस्सा विक्रीमागील कारण
या विक्रीमुळे सरकारी कंपन्या अधिक कार्यक्षम आणि स्वतंत्र होतील, तसेच सरकारी देखरेख कमी होऊन बाजारात प्रवेश सुलभ होईल, या सरकारच्या धोरणाला पाठिंबा मिळेल. तज्ञांच्या मते, भारतीय बँकांची सध्याची मजबूत आर्थिक स्थिती, कमी झालेली बुडीत कर्जे (bad loans) आणि मजबूत भांडवल यामुळे हिस्सा विक्रीसाठी ही योग्य वेळ आहे. सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील आपला हिस्सा कमी करून 75% च्या खाली आणायचा आहे, जेणेकरून बाजाराभिमुख वाढीला प्रोत्साहन मिळेल.
गुंतवणूकदारांचा कल
सध्या विशिष्ट विश्लेषक रेटिंग उपलब्ध नसले तरी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अलीकडील कामगिरीमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. OFS ची सबस्क्रिप्शन पातळी सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामधील गुंतवणूकदारांचा विश्वास दर्शवेल. काही विश्लेषकांच्या मते 2026 च्या मध्यापर्यंत शेअरची किंमत ₹51.41 ते ₹67 पर्यंत जाऊ शकते, आणि सामान्यतः 'बाय' (Buy) रेटिंग आहे. तथापि, काही तांत्रिक निर्देशक अल्पकालीन किंमत घसरण्याचे संकेत देत आहेत.
विचारात घेण्यासारखे धोके
गुंतवणूकदारांनी संभाव्य धोक्यांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. बँकेवर सुमारे ₹1,51,986 कोटी इतक्या आकस्मिक दायित्वांचा (contingent liabilities) बोजा आहे. विश्लेषणातून असे दिसून येते की, बँकेचे इंटरेस्ट कव्हरेज रेशो कमी आहे आणि गेल्या पाच वर्षांतील विक्री वाढ समाधानकारक नाही. कामकाजातील धोक्यांमध्ये अंतर्गत प्रक्रिया, आयटी सिस्टम आणि सप्लाय चेन फायनान्स यांसारख्या समस्यांचा समावेश आहे. शेअरमध्ये अलीकडेच घसरण दिसून आली आहे, त्यामुळे आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे.
