भारतीय बँकिंग प्रणालीत नुकत्याच झालेल्या परकीय चलन ओघामुळे **$१३६.३८ अब्जांची** मोठी भर पडली आहे. या अतिरिक्त लिक्विडिटीमुळे शॉर्ट-टर्म व्याजदर कमी झाले असून बँक शेअर्सना आधार मिळाला आहे, तर दुसरीकडे जागतिक कारणांमुळे सरकारी बॉण्ड्सवर दबाव कायम आहे.
भारतीय आर्थिक व्यवस्थेत सध्या परकीय चलन ओघामुळे मोठी उलथापालथ झाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) विशेष सुविधेअंतर्गत $१२७.२३ अब्ज इतकी एफसीएनआर (FCNR-B) डिपॉझिट्स जमा झाली आहेत, ज्याचा एकूण परिणाम $१३६.३८ अब्जांच्या लिक्विडिटीमध्ये झाला आहे.
बँकिंग क्षेत्रावर आणि व्याजदरांवर परिणाम
सिस्टीममध्ये पैसा वाढल्यामुळे बँकांकडे उपलब्ध भांडवल वाढले आहे. यामुळे शॉर्ट-टर्म कर्ज घेण्याचा खर्च (Borrowing Cost) कमी झाला असून त्याचा फायदा बँक शेअर्सना होताना दिसत आहे. सेन्सेक्स आणि निफ्टीवर याचे सकारात्मक पडसाद उमटले आहेत. बँका आता हा पैसा अधिक कार्यक्षमतेने वापरून अल्पकालीन सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत, ज्यामुळे त्या रोख्यांची मागणी वाढून यील्ड (Yield) कमी झाले आहेत.
बॉण्ड मार्केटमधील गुंतागुंत
अल्पकालीन चित्र चांगले असले तरी दीर्घकालीन सरकारी बॉण्ड्सचे चित्र आव्हानात्मक आहे. १० वर्षांचा बेंचमार्क बॉण्ड यील्ड ७% च्या आसपास स्थिरावला असून त्यात चढ-उतार दिसत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे जागतिक दबाव.
१. अमेरिकन ट्रेझरी यील्डमध्ये होणारी वाढ, ज्यामुळे गुंतवणूकदार भारतासारख्या बाजारपेठेतून बाहेर पडू शकतात.
२. ब्रेंट क्रूड ऑईलच्या किमती $९५ प्रति बॅरल पर्यंत पोहोचणे, ज्यामुळे महागाई वाढण्याची भीती आहे आणि रुपयावर दबाव येऊ शकतो.
आरबीआयची तारेवरची कसरत
ही अतिरिक्त लिक्विडिटी हाताळण्यासाठी आरबीआय आता 'व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो' (VRRR) लिलाव करत आहे. या माध्यमातून अतिरिक्त पैसा शोषून घेण्याचा प्रयत्न आरबीआय करत आहे, जेणेकरून महागाई नियंत्रित राहील आणि बाजारात अस्थिरता येणार नाही. गुंतवणूकदारांनी आरबीआयच्या आगामी धोरणांवर आणि लिलावांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, कारण जागतिक घडामोडींचा दीर्घकालीन सरकारी रोख्यांवर होणारा परिणाम देशांतर्गत लिक्विडिटीपेक्षा अधिक प्रभावी ठरू शकतो.