जुलाई २०२६ मध्ये बँकांनी तब्बल १२.६ लाख नवीन क्रेडिट कार्ड्स जारी केली आहेत, परंतु खर्चाच्या दरात वाढ केवळ ७.४% इतकीच मर्यादित राहिली आहे. HDFC Bank आणि SBI Cards सारख्या मोठ्या बँकांसमोर आता 'लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी'चे आव्हान उभे राहिले आहे.
भारतीय क्रेडिट कार्ड बाजारपेठेत सध्या एक मोठा विरोधाभास पाहायला मिळत आहे. एका बाजूला नवीन कार्ड्स घेणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे, तर दुसरीकडे ग्राहकांचा एकूण खर्च मात्र अपेक्षेप्रमाणे वाढत नाहीये. जुलाई २०२६ मध्ये बँकांनी निव्वळ १२.६ लाख नवीन क्रेडिट कार्ड्स बाजारात आणली, ज्यामुळे देशातील एकूण कार्ड बेस १२.२९ कोटींवर पोहोचला आहे. सलग तिसऱ्या महिन्यात कार्ड्सच्या संख्येत झालेली ही वाढ बँकांचा आक्रमक विस्तार दर्शवते.
मात्र, ही संख्या वाढूनही एकूण खर्चात (Spending) विशेष उत्साह नाही. आकडेवारीनुसार, वर्षभरातील एकूण खर्चात केवळ ७.४% वाढ झाली आहे. जरी एकूण खर्च ₹२ लाख कोटींच्या पुढे असला, तरी वाढीचा वेग मंदावणे ही गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीची सूचना आहे.
खर्चाची बदलती पद्धत (Changing Patterns)
गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे कार्ड्सचा वापर बदलला आहे. जुलाई महिन्यात व्यवहारांची संख्या (Number of Transactions) वार्षिक आधारावर २४.५% ने वाढली असली, तरी प्रति व्यवहार सरासरी मूल्य (Average Transaction Value) सुमारे १४% ने कमी झाले आहे. याचाच अर्थ, ग्राहक आता महागड्या खरेदीऐवजी दररोजच्या छोट्या-मोठ्या गरजांसाठी क्रेडिट कार्ड्सचा वापर करत आहेत. परिणामी, बँकांना मिळणारा फी आणि व्याजाचा परतावा यावर दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
प्रमुख बँकांवर काय परिणाम?
HDFC Bank आणि SBI Cards यांसारख्या दिग्गज कंपन्या बाजारपेठेचे नेतृत्व करत आहेत. HDFC ने जुलाईमध्ये २.३० लाख, तर SBI Cards ने १.८३ लाखांहून अधिक कार्ड्स जारी केली आहेत. मात्र, बाजारपेठेतील हिश्श्याबाबत (Market Share) तज्ज्ञ सावध आहेत. SBI Cards ने पहिल्या तिमाहीत १९.५% नेट प्रॉफिट कमावला असला, तरी खर्चातील त्यांचा मार्केट शेअर १.४% ने घसरला आहे. ग्राहकांना मिळवण्यासाठी बँकांचा खर्च वाढत आहे, पण त्या तुलनेत परतावा मिळवणे हे येणाऱ्या काळात मोठे आव्हान ठरणार आहे.