भारताच्या रिटेल क्रेडिट मार्केटमध्ये मोठे बदल होत असून, आता तरुण आणि ग्रामीण भागातील ग्राहक मुख्य चालक बनले आहेत. यामुळे जुलै २०२६ पर्यंत NBFC क्षेत्रातील कर्ज वितरण **२१.४%** ने वाढले असले, तरी छोट्या रक्कमेच्या कर्जांवरील वाढते डिफॉल्ट्स ही चिंतेची बाब ठरत आहे.
भारतीय रिटेल क्रेडिट मार्केटमध्ये एक मोठा संरचनात्मक बदल पाहायला मिळत आहे. आता बँका आणि NBFCs यांचे लक्ष प्रामुख्याने तरुणांवर आणि निमशहरी व ग्रामीण भागातील ग्राहकांवर केंद्रित झाले आहे. २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीतील आकडेवारीनुसार, एकूण १४ कोटी रिटेल कर्ज प्रकरणांपैकी ७९% वाटा हा याच नवीन ग्राहक वर्गाचा आहे, ज्याचे एकूण मूल्य ₹१९ लाख कोटी इतके आहे.
जुलै २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, NBFC क्षेत्रातील रिटेल कर्ज वाढीचा दर २१.४% वर पोहोचला आहे, जो गेल्या वर्षी याच काळात १३.७% होता. हे स्पष्ट करते की, आता ग्राहक केवळ घरे किंवा गाड्यांसारख्या मालमत्तांसाठी नाही, तर रोजच्या उपभोग आणि प्रवासासाठी कर्ज घेत आहेत.
छोट्या कर्जांमधील वाढते धोके
या तेजीसोबतच काही गंभीर धोकेही समोर येत आहेत. ₹५०,००० पेक्षा कमी असलेल्या 'स्मॉल-तिकीट' वैयक्तिक कर्जांच्या श्रेणीत डिफॉल्टचा दर ६.४% वर पोहोचला आहे. फिनटेक कंपन्यांकडून कर्ज वाटपाच्या वेगावर दिला जाणारा भर याला मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार असल्याचे मानले जाते. अनेक कर्जदार एकापेक्षा जास्त खाती हाताळत असल्याने त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
डिजिटल अंडररायटिंगची नवी पद्धत
पारंपारिक पगार पावत्यांच्या ऐवजी आता कर्जदार डिजिटल पुराव्यांवर भर देत आहेत. UPI व्यवहार, अकाउंट ॲग्रीगेटर फ्रेमवर्क आणि GST डेटाचा वापर करून ग्राहकांची क्रेडिट पात्रता तपासली जात आहे. ज्यांच्याकडे क्रेडिट हिस्ट्री नाही, अशा लोकांसाठी ही पद्धत अत्यंत प्रभावी ठरत आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?
येणाऱ्या काळात गुंतवणूकदारांनी केवळ वाढीच्या आकड्यांकडे न पाहता, बँका आणि NBFCs च्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेवर (Asset Quality) लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषतः असुरक्षित कर्ज (Unsecured Loan) विभागातील ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट (GNPA) रेशोवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) या वाढत्या जोखीम क्षेत्रासाठी भविष्यात कोणते नियम लागू करते, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.