India Ratings ने आर्थिक वर्ष २०२७ साठी बँक क्रेडिट ग्रोथचा अंदाज **१३%** वरून **१५%** पर्यंत वाढवला आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून वाढलेली मागणी हे याचे मुख्य कारण असले तरी, नवीन नियमांमुळे बँकांच्या नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
कॉर्पोरेट कर्जाची मागणी वाढली
आर्थिक वर्ष २०२७ साठी इंडिया रेटिंग्जने बँकिंग क्षेत्राच्या क्रेडिट ग्रोथचा अंदाज १३% वरून १५% पर्यंत सुधारला आहे. देशातील कंपन्यांकडून वर्किंग कॅपिटल आणि नवीन प्रकल्पांसाठी कर्जाची मागणी वाढल्याने हा सकारात्मक बदल दिसून येत आहे.
नफ्यावर नवीन नियमांचा दबाव
ही तेजी आनंदाची असली तरी, बँकांसाठी एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. 'एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस' (ECL) फ्रेमवर्कमुळे बँकांना संभाव्य नुकसान भरपाईसाठी अधिक रक्कम राखीव (Provisioning) ठेवावी लागणार आहे. यामुळे बँकांचा क्रेडिट कॉस्ट ०.६५% वरून ०.७४% पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून बँकांचा 'रिटर्न ऑन ॲसेट्स' (ROA) ०.०६% ने घसरून १.३१% वर येऊ शकतो.
सरकारी बँकांवर अधिक परिणाम
खाजगी बँकांच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील (Public Sector) बँकांना हा बदल अधिक जड जाणार आहे. खाजगी बँकांकडे आधीपासूनच मजबूत बफर असल्याने त्यांना हा बदल सोपा जाईल, तर सरकारी बँकांच्या ताळेबंदावर याचा तात्पुरता परिणाम दिसून येईल.
डिपॉझिटचा प्रश्न गंभीर
बँका कर्जाचे वाटप ज्या वेगाने करत आहेत, त्या तुलनेत ठेवी (Deposits) येत नसल्याचे चित्र आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 'लोन-टू-डिपॉझिट रेशो' ८४.८% पर्यंत पोहोचला आहे. ही तफावत दूर करणे हे बँकांसाठी सध्या सर्वात मोठे आव्हान बनले आहे.
NBFC ची सावध भूमिका
दुसरीकडे, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) आता आक्रमकतेपेक्षा ॲसेट क्वालिटीवर जास्त लक्ष केंद्रित करत आहेत. महागाई आणि बदलत्या हवामानाचा कर्जाच्या वसुलीवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन त्यांनी अधिक सावध पवित्रा घेतला आहे.