Department of Financial Services ने बँकांना AI टूल्सचा वापर करण्यापूर्वी नियंत्रित वातावरणात (Sandbox) चाचणी करण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे खर्च कमी होण्यासोबतच सायबर धोके आणि अल्गोरिदममधील त्रुटींवर नियंत्रण मिळवणे शक्य होणार आहे.
भारताच्या आर्थिक क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर वेगाने वाढत असताना, सरकार आता सुरक्षेच्या मुद्द्यावर अधिक गंभीर झाले आहे. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी, Department of Financial Services ने बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, कोणतीही नवीन AI प्रणाली लाँच करण्यापूर्वी तिची 'रेग्युलेटरी सँडबॉक्स' (Regulatory Sandbox) मध्ये कठोर चाचणी होणे आवश्यक आहे. अतिरिक्त सचिव देबाशिष प्रुस्टी यांनी या धोरणाचा मुख्य उद्देश तंत्रज्ञानातील नाविन्य आणि आर्थिक स्थिरता यांचा समतोल राखणे असल्याचे नमूद केले.
स्वदेशी AI मॉडेलवर भर
सध्या अनेक भारतीय बँका विदेशी AI तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहेत, जे महागडे तर आहेच, शिवाय भारतीय बाजारपेठेसाठी ते पूर्णपणे अनुकूल नाही. आता UPI आणि Aadhaar सारख्या Digital Public Infrastructure शी सुसंगत असे स्थानिक AI मॉडेल्स विकसित करण्यावर सरकारचा भर आहे. यामुळे केवळ परदेशी सॉफ्टवेअरचा खर्चच वाचणार नाही, तर सर्वसामान्यांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळणे सुलभ होईल.
'ब्लॅक बॉक्स' आणि सायबर सुरक्षेची चिंता
RBI आणि अन्य नियामक संस्थांना 'इंटेलीजेंट फायनान्स'मुळे निर्माण होणाऱ्या सिस्टेमिक रिस्कची काळजी वाटते. विशेषतः 'अल्गोरिदम बायस'मुळे (Algorithmic Bias) एखाद्या ग्राहकाला चुकीच्या माहितीच्या आधारावर कर्ज नाकारले गेल्यास, त्याचे स्पष्टीकरण देणे बँकांना कठीण जाते. या 'ब्लॅक बॉक्स' (Black-box) समस्येवर उपाय म्हणून ही सँडबॉक्स चाचणी अनिवार्य करण्यात आली आहे, ज्यामुळे बाजारावर होणारा परिणाम पाहता येईल.
सरकारने 'FREE-AI' फ्रेमवर्क आणले असून त्याद्वारे बोर्ड स्तरावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, SEBI ने 'IT Resilience Index' सादर केला आहे, जो डिजिटल व्यत्ययांच्या वेळी बँकांना सज्ज ठेवण्यास मदत करेल. बँका जर काही ठराविक वेंडरवरच अवलंबून राहिल्या (Vendor Concentration), तर तांत्रिक बिघाडामुळे मोठी आर्थिक हानी होऊ शकते, असा इशाराही नियामकांनी दिला आहे. आता बँका आपली जोखीम व्यवस्थापन धोरणे कशी अपडेट करतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.