भारतीय सरकारने 2026 चा कर आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकात देशांतर्गत व्यवस्थापित परदेशी गुंतवणूक फंडांसाठी (offshore investment funds) असलेले कठोर कर नियम शिथिल करण्याचा प्रस्ताव आहे. या धोरणामुळे परदेशी व्यवस्थापकांसाठी कामकाज सुलभ होईल आणि क्लिष्ट गुंतवणूक व गुंतवणूकदार मर्यादा (investor thresholds) काढून टाकल्याने भारत फंड व्यवस्थापनासाठी एक स्पर्धात्मक जागतिक केंद्र म्हणून उदयास येईल.
परदेशी फंडांसाठी कराचे नियम सोपे होणार
भारतीय सरकारने 2026 चा कर आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक सादर केले आहे, ज्याद्वारे परदेशी गुंतवणूक फंडांसाठी (offshore investment funds) कर नियमांमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत. या नियमांमुळे जागतिक फंड व्यवस्थापकांना (global fund managers) भारतातून कामकाज करणे सोपे होईल आणि देशांतर्गत बाजारात परदेशी भांडवलाचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणुकीचे अडथळे दूर होणार
प्रस्तावित बदलांनुसार, कर सवलती मिळवण्यासाठी फंडांना आता किमान 25 सदस्य, एका गुंतवणूकदाराच्या मालकीची कमाल मर्यादा आणि एकाच कंपनीत 25% पेक्षा जास्त मालमत्ता गुंतवण्याची मर्यादा यांसारख्या कठीण अटींचे पालन करावे लागणार नाही. तसेच, किमान ₹100 कोटी च्या मासिक सरासरी कॉर्पसची (monthly average corpus) अट काढून टाकल्याने लहान आणि मध्यम आकाराच्या जागतिक फंडांना अधिक लवचिकता मिळेल.
समान नियामक वातावरण
या विधेयकातील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) किंवा भारतातील इतरत्र कार्यरत असलेल्या सर्व परदेशी फंडांसाठी नियमांचे मानकीकरण (standardization) करणे. यामुळे नियमांबद्दलचा संभ्रम आणि प्रशासकीय विलंब कमी होईल, तसेच फंड व्यवस्थापन कंपन्यांना भारतात स्थलांतरित करणे सुलभ होईल.
गुंतवणुकीवरील परिणाम
भारताची आर्थिक व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याच्या व्यापक धोरणाचा भाग म्हणून हे पाऊल उचलले जात आहे. या विधेयकात सरकारी रोख्यांवरील (Government Securities - G-Secs) परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (FPIs) मिळणारी कर सवलत देखील औपचारिक केली जाईल, जी 5 जून 2026 रोजी अध्यादेशाद्वारे (ordinance) लागू करण्यात आली होती. जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या काळात परदेशी भांडवल आकर्षित करून रुपयाला आधार देणे आणि देशांतर्गत कर्ज बाजारात तरलता (liquidity) प्रदान करणे हा यामागील उद्देश आहे.
या बदलांमुळे वित्तीय सेवा क्षेत्राच्या वाढीला प्रोत्साहन मिळेल, परंतु जागतिक फंड व्यवस्थापकांकडून कसा प्रतिसाद मिळतो आणि नवीन नियमांची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते यावर त्याचे यश अवलंबून असेल. गुंतवणूकदार या नियमांमुळे भारतात नवीन परदेशी फंडांची नोंदणी वाढते का आणि त्याचा देशांतर्गत मालमत्ता व्यवस्थापन उद्योगाच्या (asset management industry) वाढीवर काय परिणाम होतो यावर लक्ष ठेवू शकतात.