भारतातील प्रायव्हेट क्रेडिटमध्ये (Private Credit) मोठी घसरण झाली आहे. 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत (H1) ही गुंतवणूक **61%** नी कमी होऊन केवळ **$3.5 बिलियन** इतकी झाली आहे. यामागे मागील वर्षाचा उच्च बेस इफेक्ट आणि जागतिक गुंतवणूकदारांच्या बदलत्या धोरणांचा परिणाम दिसून येत आहे.
भारतात प्रायव्हेट क्रेडिटची गती मंदावली
2026 च्या पहिल्या सहामाहीत (H1) भारतात प्रायव्हेट क्रेडिटची (Private Credit) उपलब्धता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. मागील वर्षी याच काळात $9 बिलियन इतकी गुंतवणूक झाली होती, जी यंदा 61% नी घसरून केवळ $3.5 बिलियनवर आली आहे. हा आकडा कमी वाटत असला तरी, यामागे मागील वर्षी एका मोठ्या $3.1 बिलियनच्या डीलचा 'बेस इफेक्ट' कारणीभूत आहे.
देशांतर्गत फंडांचे वर्चस्व वाढले
या बदलांमुळे आता भारतीय फंडांनी प्रायव्हेट क्रेडिट मार्केटमध्ये मोठी झेप घेतली आहे. जिथे 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत विदेशी फंडांचा वाटा 68% होता, तिथे आता भारतीय फंडांनी जवळजवळ 75% भांडवलाची जुळवाजुळव केली आहे. कोटक ऑल्टरनेट अॅसेट्स मॅनेजमेंट (Kotak Alternate Assets Management), अव्हेन्युस (Avendus) आणि मोतीलाल ओसवाल अल्ट्स (Motilal Oswal Alts) सारख्या व्यवस्थापकांनी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांकडून भांडवल उभारण्यात यश मिळवले आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रावर लक्ष
सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीतही, रिअल इस्टेट (Real Estate) क्षेत्र हे प्रायव्हेट क्रेडिटसाठी सर्वाधिक पसंतीचे क्षेत्र ठरले आहे. 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत झालेल्या एकूण गुंतवणुकीपैकी 35% गुंतवणूक या क्षेत्रात झाली. यातील सर्वात मोठी डील $176 मिलियनची होती, जी कल्पतरू (Kalpataru) कंपनीने उभारली. विकासकांसाठी, खासगी कर्ज हे एक महत्त्वाचे साधन ठरत आहे, कारण बँकांकडून कर्ज मिळवणे अनेकदा कठीण असते.
भविष्यातील आव्हाने
प्रायव्हेट क्रेडिट मार्केटचे भविष्य हे बदलत्या स्पर्धेवर अवलंबून असेल. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकांना अधिग्रहण फायनान्सिंग (Acquisition Financing) करण्याची परवानगी दिली आहे, तसेच बँकेच्या क्रेडिट ग्रोथमध्येही (Credit Growth) वाढ झाली आहे. यामुळे प्रायव्हेट क्रेडिट फंडांसमोर नवीन स्पर्धा निर्माण झाली आहे. अनेकदा प्रायव्हेट क्रेडिटचा वापर ब्रिज फायनान्सिंगसाठी (Bridge Financing) केला जातो, त्यामुळे स्वस्त बँक कर्जांची उपलब्धता वाढल्यास प्रायव्हेट क्रेडिट फंडांच्या संधी मर्यादित होऊ शकतात.