मार्केटमुळे कर्जदारांची चांदी!
सध्या भारतातील प्रायव्हेट क्रेडिट मार्केटमध्ये जी तेजी दिसून येत आहे, त्याचे मुख्य कारण म्हणजे शेअर बाजारातील अस्थिरता आणि IPO (Initial Public Offering) साठी उपलब्ध असलेली मर्यादित विंडो. यामुळे प्रायव्हेट क्रेडिट गुंतवणूकदारांची स्थिती अधिक मजबूत झाली आहे.
जास्त परतावा, गुंतवणुकीचा ओघ वाढला
भारतातील प्रायव्हेट क्रेडिट मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून, नवनवीन फंड्स लाँच केले जात आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात आहे. इक्विटी मार्केटमधील चढ-उतार आणि IPO विंडो कमी होणे, यामुळे प्रायव्हेट क्रेडिट गुंतवणूकदारांना अधिक चांगल्या अटींवर व्यवहार करण्याची संधी मिळत आहे. अमेरिकन आणि युरोपियन बाजारांच्या तुलनेत, भारतातील कर्जदारांना १४% ते २२% पर्यंत परतावा मिळत आहे, जो खूपच आकर्षक आहे.
बाजारातील मजबुतीचे संकेत म्हणून अनेक नवीन फंड्स लाँच झाले आहेत. ब्लॅकस्टोनच्या (Blackstone) पाठिंब्याने ASK Alternates ने आपला दुसरा प्रायव्हेट क्रेडिट फंड ₹२,५०० कोटी उभारण्यासाठी लाँच केला आहे, ज्यात ₹१,५०० कोटी अतिरिक्त ग्रीनशू पर्यायासह आहेत. Lighthouse Canton ने सिनियर सिक्युर्ड कर्ज देण्यासाठी ₹१,२०० कोटी क्षमतेचा LC Lumiere Credit Fund लाँच केला. Sundaram Alternates ने आपला पाचवा रिअल इस्टेट क्रेडिट फंड ₹२,५०० कोटी जमा करून उद्दिष्ट पूर्ण केले. Kotak Alternate Asset Managers च्या Kotak Yield & Growth Fund ने पहिल्या टप्प्यात ₹३,९०० कोटी जमा केले आहेत, जे आतापर्यंतचे भारतातील सर्वात मोठे डोमेस्टिक प्रायव्हेट क्रेडिट फंडरेजिंग ठरले आहे, आणि त्यांचे लक्ष्य ₹५,००० कोटी आहे.
या फंडरेजिंगमुळे कंपन्यांना कस्टमाईज्ड फायनान्सिंगची गरज अधोरेखित होते. पारंपरिक बँका आणि पब्लिक मार्केट अनिश्चित असल्याने, कंपन्या वाढीसाठी पर्यायी कर्जदारांकडे वळत आहेत. डीलचा आकारही वाढला असून, अनेक डील ₹२००-५०० कोटी दरम्यान आहेत, तर काही अब्जावधी डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्या आहेत. यामुळे भारतातील प्रायव्हेट क्रेडिट डील आशियातील सर्वात मोठ्या डीलपैकी एक ठरत आहेत.
मार्केट डायनॅमिक्स आणि स्पर्धा
अंदाजे $१२ अब्ज वार्षिक उलाढाल असलेले भारतीय प्रायव्हेट क्रेडिट मार्केट Nuvama सारख्या नवीन कंपन्यांनाही आकर्षित करत आहे. IPO ॲक्टिव्हिटीत ३१ कंपन्यांनी लिस्टिंग केले असले, तरी त्यांचे लिस्टिंग गेन्स मध्यम राहिले आहेत. २०२६ च्या पहिल्या पाच महिन्यांत IPO मधून एकूण ₹१९,८५४ कोटी जमा झाले, जे मागील वर्षापेक्षा कमी आहे. यावरून गुंतवणूकदार अधिक सावध असल्याचे दिसते.
जागतिक स्तरावरही प्रायव्हेट क्रेडिट मार्केट विस्तारत आहे. युरोपमध्ये २०२५ मध्ये रेकॉर्ड फंडरेजिंग झाले. मात्र, अमेरिकन मार्केटमध्ये सध्या रिडेम्प्शन रिक्वेस्ट आणि दिवाळखोरी वाढत आहे. भारताचे डोमेस्टिक मार्केट वाढत असून, २०२५ च्या उत्तरार्धात ग्लोबल फंडांच्या तुलनेत लोकल प्रायव्हेट क्रेडिट फंडांची गुंतवणूक वाढली आहे.
RBI (Reserve Bank of India) देखील बँकांना ॲक्विझिशन फायनान्स देण्याची परवानगी देऊन आणि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरॉइंग (ECB) नियमांमध्ये बदल करून मार्केटला सपोर्ट करत आहे. बँकांकडून, विशेषतः रिअल इस्टेट आणि हेल्थकेअर सेक्टरमध्ये, उभी राहिलेली निधीची तफावत प्रायव्हेट क्रेडिट क्षेत्राला अधिक बळ देत आहे.
संभाव्य धोके
वाढ मोठी असली तरी, काही धोके आहेत. अमेरिकेच्या तुलनेत भारताचे प्रायव्हेट क्रेडिट मार्केट कमी लीव्हरेज्ड आणि अधिक रेगुलेटेड असले तरी, ते जागतिक आर्थिक दबावापासून पूर्णपणे मुक्त नाही. भारतीय मार्केट अजूनही विकसनशील आहे, जे GDP च्या सुमारे ०.६% आहे आणि अंडर मॅनेजमेंट मालमत्ता $२५-३० अब्ज च्या आसपास आहे, जी अमेरिकेपेक्षा खूपच कमी आहे.
भविष्यात RBI ने काही अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड्स (AIFs) वर घातलेले निर्बंध (Loan Evergreening टाळण्यासाठी) आव्हानात्मक ठरू शकतात. तसेच, भारतात प्रायव्हेट क्रेडिट पोझिशन्ससाठी सेकंडरी मार्केटचा अभाव एग्झिटमध्ये (Exits) उशीर करू शकतो आणि कठीण परिस्थितीत व्हॅल्यू कमी करू शकतो. डीलचा वाढता आकारही काळजीपूर्वक व्यवस्थापन न केल्यास धोकादायक ठरू शकतो.
भविष्यातील संधी
पुढील काही वर्षांत भारतातील प्रायव्हेट क्रेडिट मार्केटमध्ये भरीव वाढ अपेक्षित आहे. पर्यायी फायनान्सिंगची सततची मागणी, भरपूर गुंतवणूकदार भांडवल आणि सपोर्टिव्ह रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क हे प्रमुख चालक आहेत. रिअल इस्टेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नॉलॉजी आणि हेल्थकेअर यांसारखे क्षेत्र प्रायव्हेट क्रेडिट गुंतवणुकीला आकर्षित करतील. डोमेस्टिक गुंतवणूकदारांचा वाढता सहभाग आणि कस्टमाईज्ड फायनान्सिंग सोल्यूशन्समुळे जागतिक अल्टरनेटिव्ह ॲसेट मार्केटमध्ये भारताची भूमिका अधिक मजबूत होईल.
