भारतात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या अनिवासी भारतीयांसाठी (NRIs) आणि परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी आता 'नो युवर कस्टमर' (KYC) प्रक्रिया सोपी होणार आहे. केंद्र सरकार आणि SEBI मिळून या प्रक्रियेला डिजिटल करण्यावर काम करत आहेत, ज्यामुळे कागदपत्रांची किचकट प्रक्रिया आणि वेळ वाचणार आहे.
गुंतवणुकीचा मार्ग होणार सुकर
केंद्र सरकार आणि भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) मिळून अनिवासी भारतीयांसाठी (NRIs) आणि परदेशी नागरिकांसाठी भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करणे सोपे करण्यासाठी नवीन डिजिटल यंत्रणा तयार करत आहेत. या नवीन नियमांमुळे, आता गुंतवणूकदारांना प्रत्यक्ष कागदपत्रे सादर करण्याची किंवा प्रत्यक्ष पडताळणीची गरज भासणार नाही. याऐवजी, व्हिडिओ-आधारित KYC (Video-KYC), आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन आणि परदेशी डिजिटल स्वाक्षऱ्या स्वीकारल्या जातील.
वेळ वाचणार, किचकटपणा कमी होणार
सध्या NRI गुंतवणूकदारांना भारतात खाते उघडण्यासाठी किंवा KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुमारे एक महिना लागतो. अनेकदा प्रत्यक्ष उपस्थिती किंवा क्लिष्ट कागदपत्रे सादर करावी लागतात. या नवीन बदलांमुळे ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि वेगवान होईल, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचतील. यामुळे भारतात येणाऱ्या भांडवलाला (Capital Inflows) नक्कीच गती मिळेल.
तंत्रज्ञानातील अडथळे दूर होणार
SEBI ने जरी आधीच काही प्रमाणात डिजिटल re-KYC ची सुविधा दिली असली, तरी पहिल्यांदा गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी अजूनही अनेक अडचणी आहेत. विशेषतः, भारताबाहेरून होणाऱ्या व्हिडिओ-KYC कॉल्ससाठी असलेले IP ॲड्रेसवरील निर्बंध हे एक मोठे आव्हान आहे. यावर मात करण्यासाठी सरकार UIDAI सोबत काम करत आहे, जेणेकरून परदेशी गुंतवणूकदार भारतात न येता किंवा मध्यस्थांची मदत न घेता सहजपणे KYC पूर्ण करू शकतील. तसेच, परदेशी डिजिटल स्वाक्षऱ्या भारतीय प्रणालीशी सुसंगत करण्याचाही प्रयत्न आहे.
बाजारावर काय परिणाम होईल?
मार्च २०२६ पर्यंत, भारतीय कंपन्यांमध्ये NRI चा हिस्सा सुमारे ₹2.5 लाख कोटी होता, जो एकूण होल्डिंगच्या 0.62% आहे. या प्रक्रियेतील सुलभतेमुळे हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे बाजारात अधिक लिक्विडिटी (Liquidity) येईल आणि गुंतवणूकदारांचा वर्गही विस्तारण्यास मदत होईल. DigiLocker सारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करून भारतीय पासपोर्ट किंवा OCI कार्डची माहिती मिळवणे, ही पडताळणीची प्रक्रिया सुलभ करू शकते. गुंतवणूकदारांनी SEBI कडून येणाऱ्या नवीन सूचनांवर लक्ष ठेवावे, विशेषतः IP निर्बंध हटवण्याबाबत आणि डिजिटल स्वाक्षरी सुसंगततेबाबत.