ऑगस्ट २०२६ मध्ये मंजूर झालेल्या MSME (Amendment) Act 2026 मुळे लघू उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी (CPSEs) TReDS वापरणे बंधनकारक केल्याने रोकड सुलभता (Liquidity) वाढणार आहे, मात्र NBFC वरील कडक निर्बंधांचे आव्हान कायम आहे.
TReDS आणि सरकारी कंपन्यांची नवी जबाबदारी
नवीन कायद्यानुसार, आता सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्रायजेसला (CPSEs) सर्व खरेदीचे व्यवहार TReDS प्लॅटफॉर्मद्वारेच करावे लागतील. यामुळे लहान पुरवठादारांना त्यांचे इनव्हॉईस तातडीने बँकांकडे वटवून पैसे मिळवणे शक्य होणार आहे. यामुळे प्रलंबित देयकांमुळे (Pending Payments) अडकलेले भांडवल आता मोकळे होणार आहे.
RBI चे 'पेमेंट्स व्हिजन २०२८'
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 'पेमेंट्स व्हिजन २०२८' अंतर्गत आता केवळ कोलेटरल-आधारित कर्ज देण्याऐवजी कॅश फ्लो-आधारित कर्ज देण्यावर भर दिला आहे. यामुळे ज्या लहान उद्योगांकडे क्रेडिट हिस्ट्री कमी आहे, त्यांनाही औपचारिक बँकिंग प्रणालीकडून सहज कर्ज मिळू शकेल. विशेष म्हणजे, यामध्ये AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि डेटा-आधारित अंडररायटिंगचा वापर करण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे.
आव्हाने आणि धोके
सुधारणांनंतरही काही प्रश्नचिन्हे कायम आहेत. सध्या RBI कडून नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्यांच्या (NBFCs) रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट उत्पादनांवर निर्बंध आणले जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे लहान उद्योगांच्या दैनंदिन कामकाजासाठी लागणाऱ्या निधीवर परिणाम होऊ शकतो.
त्याचबरोबर, पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून त्याचा फटका निर्यातदार MSMEs ना बसत आहे. आता बँकिंग प्रणाली या नवीन जोखीम-आधारित नियमांचा आणि उद्योगांच्या अनिश्चित कॅश फ्लोचा ताळमेळ कसा साधते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.