भारतातील NBFC कंपन्यांच्या रिटेल लोनमध्ये जुलै २०२६ पर्यंत **२१.४%** वाढ नोंदवण्यात आली आहे. यामध्ये गोल्ड लोनच्या मागणीत **६८.५%** चा मोठा उधळण पाहायला मिळत असून, या क्षेत्रात तेजीचे वातावरण आहे.
भारतातील नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFC) सध्या रिटेल सेक्टरमध्ये जोरदार कामगिरी करत आहेत. जुलै २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, NBFC क्षेत्रातील रिटेल लोनमध्ये २१.४% वाढ झाली असून, ती एकूण क्रेडिट ग्रोथच्या १४.९% पेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. ही वाढ सर्वच उत्पादनांमध्ये सारखी नसून, गोल्ड लोन आणि कन्झ्युमर ड्युरेबल फायनान्सिंगमध्ये अनुक्रमे ६८.५% आणि ५१.५% वाढ झाली आहे.\n\n### स्पेशलाइज्ड लेंडिंगकडे कल\nNBFCs ने छोट्या रक्कमेच्या कर्जाच्या (Small-ticket lending) बाजारपेठेत आपली पकड मजबूत केली आहे. डिजिटल-फर्स्ट अप्रोचमुळे तरुण कर्जदार आणि छोटे व्यावसायिक आता पारंपरिक बँकिंगऐवजी NBFC ला पसंती देत आहेत. पर्यायी डेटा वापरून जोखीम तपासण्याच्या तंत्रामुळे हे लेंडर्स अशा ग्राहकांपर्यंत पोहोचत आहेत, जिथे बँकांचा पोहोच मर्यादित होता.\n\n### बँक-NBFC भागीदारीचे समीकरण\nस्पर्धा असली तरी, बँक आणि NBFC चे नाते सध्या 'सिम्बायोटिक' (परस्परावलंबी) आहे. बँका या कंपन्यांसाठी मुख्य निधी पुरवठादार आहेत. 'सिक्युरिटायझेशन' (Securitization) प्रक्रियेद्वारे बँका NBFC कडून लोन पोर्टफोलिओ खरेदी करतात, ज्यामुळे त्यांना ग्राहकांशी थेट संपर्क न ठेवताही रिटेल सेगमेंटमध्ये उपस्थिती टिकवून ठेवता येते.\n\n### गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने\nवाढ जरी दमदार असली तरी काही गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. RBI सध्या 'रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट' किंवा 'फ्लेक्सी-लोन्स'च्या रचनेचा आढावा घेत आहे. जर यावर काही निर्बंध आले, तर NBFC च्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, सरकारी बँका आता आक्रमकपणे मार्केट शेअर मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्यामुळे NBFC च्या मार्जिनवर दबाव वाढू शकतो. तसेच, कर्ज वाटप वेगाने होत असल्याने भविष्यातील क्रेडिट कॉस्ट (Credit Costs) वाढण्याची भीतीही तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.