भारतातील वित्तीय नियामक ब्लॉकचेन आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) वापरून टोकनाइज्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सादर करण्यासाठी एका पायलट प्रोजेक्टवर काम करत आहेत. यातून बाजारात व्यवहार अधिक जलद आणि पारदर्शक होतील अशी अपेक्षा आहे. लवकरच हे सुरू होण्याची शक्यता आहे.
तंत्रज्ञानाचा नवा अध्याय
भारतीय शेअर बाजार एका मोठ्या तांत्रिक बदलाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) हे ब्लॉकचेन आणि डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नॉलॉजी (DLT) वापरून कॉर्पोरेट बॉन्ड्सना टोकनाइज करण्याचा विचार करत आहेत. या पुढाकारामुळे बॉन्ड्स जारी करणे, त्यांची खरेदी-विक्री आणि सेटलमेंट (Settlement) करण्याच्या प्रक्रियेत आधुनिकीकरण येईल.
टोकनाइज्ड बॉन्ड्स म्हणजे काय?
या संकल्पनेत, पारंपारिक कर्जरोख्यांना (Debt Securities) डिजिटल टोकनमध्ये रूपांतरित केले जाते, जे एका सुरक्षित ब्लॉकचेनवर नोंदवले जातात. सध्याच्या प्रणालीमध्ये सेटलमेंटला वेळ लागतो, मात्र या नवीन तंत्रज्ञानामुळे व्यवहार त्वरित किंवा जवळपास त्वरित पूर्ण होतील. रिझर्व्ह बँकेच्या होलसेल CBDC (Central Bank Digital Currency) सोबत हे तंत्रज्ञान वापरल्यास, टोकन आणि चलनाची देवाणघेवाण एकाच वेळी होऊ शकते. यामुळे सेटलमेंट रिस्क कमी होईल आणि प्रशासकीय खर्च वाचेल.
कधी सुरू होणार पायलट प्रोजेक्ट?
उद्योग सूत्रांनुसार, REC Ltd. सारख्या कंपन्या सप्टेंबरमध्ये संभाव्य पायलट इश्यूमध्ये सहभागी होऊ शकतात. मात्र, एक्सचेंजने अजून कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही किंवा सहभागी कंपन्यांची अंतिम नावे जाहीर केलेली नाहीत. हा प्रकल्प सध्या 2026-27 च्या नियामक रोडमॅप अंतर्गत एक पायलट उपक्रम म्हणून आखला गेला आहे, ज्याचा उद्देश व्यापक अंमलबजावणीपूर्वी या डिजिटल प्रणालीची व्यवहार्यता तपासणे आहे.
गुंतवणूकदारांना काय फायदा?
या बदलामुळे गुंतवणूकदारांना अधिक कार्यक्षमता मिळेल. स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स (Smart Contracts) - जे ब्लॉकचेनवर आपोआप चालणारे करार आहेत - ते व्याज आणि मुद्दलची परतफेड स्वयंचलित करू शकतात. यामुळे वेळेवर पेमेंट सुनिश्चित होईल. तसेच, या ब्लॉकचेनमुळे मालकीचा एक स्पष्ट आणि अपरिवर्तनीय रेकॉर्ड उपलब्ध होईल, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल.
संभाव्य आव्हाने
या बदलांमध्ये काही तांत्रिक आणि कार्यान्वयन (Operational) आव्हाने देखील आहेत. SEBI ने यापूर्वी ब्लॉकचेन फ्रेमवर्कच्या सुरक्षिततेवर चिंता व्यक्त केली आहे, जसे की भविष्यात क्वांटम कंप्युटिंगमुळे (Quantum Computing) सायबर सुरक्षा धोके वाढू शकतात. तसेच, NSDL आणि CDSL सारख्या सध्याच्या डिपॉझिटरी (Depository) पायाभूत सुविधांशी या नवीन ब्लॉकचेन-आधारित प्रणालींना जोडणे हे एक जटिल काम आहे. स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्टमधील कोडिंग त्रुटी किंवा डिजिटल टोकनची किंमत आणि प्रत्यक्ष मालमत्तेच्या मूल्यात तफावत यासारखे धोके देखील आहेत.
पुढील पावले
गुंतवणूकदारांसाठी, आता सर्वात महत्त्वाची पावले म्हणजे एक्सचेंजकडून येणारी अधिकृत परिपत्रके (Circulars) आणि नियामक घोषणा. NSE आणि BSE कडून येणाऱ्या सूचनांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, कारण त्या या डिजिटल मालमत्तेसाठी नोंदणी आणि व्यापाराचे नियम ठरवतील.
