भारतातील मायक्रोफायनान्स सेक्टरने FY27 पर्यंत **15%** पोर्टफोलिओ वाढीचे ध्येय ठेवले आहे. मालमत्तेची गुणवत्ता सुधारल्याने क्षेत्राचे चित्र बदलत असून, गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशाराही देण्यात आला आहे.
भारतीय मायक्रोफायनान्स क्षेत्राची आता नवी दिशा ठरली असून, 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस कर्जाचा पोर्टफोलिओ 15% ने वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आता केवळ कर्जवाटपाच्या मागे न धावता, दीर्घकालीन शाश्वत वाढीवर (Sustainability) कंपन्यांचा भर असणार आहे.
बाजाराचा अंदाज
MFIN च्या अंदाजानुसार, मायक्रोफायनान्स क्षेत्राचा एकूण पोर्टफोलिओ FY27 पर्यंत ₹3.75 लाख कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो. एसेट क्वालिटीमध्ये झालेली सुधारणा हे या वाढीचे मुख्य कारण आहे. कर्ज घेणाऱ्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कर्ज देण्यावर (Over-leveraging) आता कडक मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे पोर्टफोलिओ-अ‍ॅट-रिस्क (PAR) मध्ये मोठी घट झाली आहे.
व्यवसायातील बदल आणि विविधता
फायनान्स कंपन्या आता केवळ सूक्ष्म कर्जावर अवलंबून न राहता गोल्ड लोन आणि MSME फायनान्ससारख्या क्षेत्रातही हात आजमावत आहेत. यामुळे रिस्क कमी होते आणि उत्पन्नात स्थैर्य येते. याशिवाय डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने कर्ज वितरण आणि वसुली प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके (Risks)
ICRA सारख्या रेटिंग एजन्सीने या क्षेत्राचा दृष्टिकोन 'स्टेबल' ठेवला असला, तरी काही आव्हाने कायम आहेत. स्थानिक स्तरावरील सामाजिक-राजकीय घडामोडींचा परिणाम वसुलीवर (Collection Efficiency) होऊ शकतो. तसेच, ग्रामीण भागातील मागणी कमी असल्यास त्याचा फटका कंपन्यांना बसू शकतो. गुंतवणूकदारांनी आगामी काळात वसुलीचे ट्रेंड्स, व्याजदरातील बदल आणि कंपन्यांचे डायव्हर्सिफिकेशन यावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.