भारतातील मायक्रोफायनान्स क्षेत्रात सध्या मोठे बदल पाहायला मिळत आहेत. कर्जाचे सरासरी प्रमाण आता **₹६२,९६२** वर पोहोचले असून, पोर्टफोलिओमध्ये **७.६ टक्क्यांची** घट झाली आहे. आरबीआयचे कडक नियम आणि बदलत्या रेमिटन्समुळे थकीत कर्जाचे प्रमाण (Defaults) **१७.४ टक्क्यांवर** गेल्याने गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे.
भारतीय मायक्रोफायनान्स क्षेत्र सध्या एका महत्त्वाच्या वळणावर आहे. संस्था आता मोठ्या रकमेच्या कर्जांवर भर देत असल्याने छोट्या कर्जांचे प्रमाण कमी होत आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, सरासरी कर्जाचा आकार वाढून ₹६२,९६२ झाला आहे, तर उद्योगाच्या एकूण पोर्टफोलिओ मूल्यात ७.६ टक्क्यांची घसरण दिसून येत आहे.
आरबीआयचे नियम आणि रेमिटन्सचा फटका
Reserve Bank of India (RBI) ने कर्जाच्या मर्यादेबाबत कडक नियम लागू केले आहेत, ज्यामुळे एकाच कर्जदाराला अनेक ठिकाणी कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे. याशिवाय, ग्रामीण भागातील घरांच्या उत्पन्नावर रेमिटन्सचा मोठा प्रभाव असतो. भारताला $११०.४७ अब्ज रेमिटन्स मिळाले असले तरी, गल्फ देशांकडून येणाऱ्या पैशांचा वाटा एका दशकापूर्वीच्या ४६.७ टक्क्यांवरून घसरून ३७.९ टक्क्यांवर आला आहे. यामुळे ग्रामीण कर्जदारांच्या परतफेडीच्या क्षमतेवर दबाव निर्माण झाला आहे.
अ‍ॅसेट क्वालिटी आणि भविष्यातील रणनीती
थकीत कर्जांचे प्रमाण (१८०-दिवस थकीत श्रेणी) ४४० बेसिस पॉइंट्सने वाढून १७.४ टक्क्यांवर पोहोचले आहे, ही चिंतेची बाब आहे. आता बँका केवळ क्रेडिट स्कोअरवर अवलंबून न राहता, UPI ट्रान्झॅक्शन आणि अकाउंट ॲग्रिगेटर फ्रेमवर्कचा वापर करून रिअल-टाइम डेटावर भर देत आहेत.
सध्या वार्षिक उत्पन्नाची पात्रता मर्यादा ₹३ लाख आहे, जी गेल्या चार वर्षांपासून बदललेली नाही. तज्ज्ञांच्या मते, ही मर्यादा जीडीपीशी जोडणे आवश्यक आहे. तसेच, Mudra Bank ला मायक्रोफायनान्स संस्थांसाठी केवळ 'रिफायनान्स प्रोव्हायडर' बनवण्यावरही चर्चा सुरू आहे. सध्या घरोघरी औपचारिक कर्जावरील अवलंबित्व ५१.२ टक्के असल्याने, आगामी काही तिमाही या क्षेत्रासाठी आव्हानात्मक ठरणार आहेत.