भारतातील मायक्रोफायनान्स क्षेत्राला नवी उभारी! पण 'हे' धोके कायम?

CRIF High Mark च्या अहवालानुसार, भारतीय मायक्रोफायनान्स क्षेत्राने अखेर आठ तिमाह्यांच्या घसरणीनंतर पुनरागमन केले आहे. मार्च 2026 अखेरीस एकूण कर्ज वितरणाची (Gross Loan Portfolio) रक्कम ₹3.31 ट्रिलियन पर्यंत वाढली, जी मागील तिमाहीच्या तुलनेत 3.2% अधिक आहे. कर्जाचे वाढलेले आकारमान, नवीन कर्जांचे जास्त वाटप आणि मालमत्ता गुणवत्तेत (Asset Quality) झालेली सुधारणा यामुळे ही वाढ शक्य झाली आहे.

या वाढीचे मुख्य श्रेय नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी-मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूशन्स (NBFC-MFIs) यांना जात आहे. मार्च 2026 मध्ये त्यांची बाजारपेठेतील हिस्सेदारी 43.7% पर्यंत वाढली, जी एका वर्षापूर्वी 38.9% होती. याउलट, बँकांचा मायक्रोफायनान्स क्षेत्रातील वाटा घसरून 26.4% वर आला आहे, तर त्यांचे पोर्टफोलिओ 29.8% ने आकुंचन पावले आहेत. स्मॉल फायनान्स बँक्स (SFBs) मात्र त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये चांगली वाढ दाखवत आहेत.

कर्ज परतफेडीच्या आघाडीवरही सकारात्मक चित्र दिसत आहे. मार्च 2026 पर्यंत, 180 दिवसांपेक्षा जास्त थकीत असलेल्या कर्जांचे प्रमाण (write-offs सह) 16.3% पर्यंत खाली आले आहे, जे डिसेंबर 2025 मध्ये 17.3% होते. विशेषतः, 1 ते 180 दिवसांच्या दरम्यान थकीत कर्जांमध्ये मोठी घट होऊन ते 2.6% वर आले आहेत. 31 ते 180 दिवसांच्या थकीत कर्जांमध्येही सुधारणा होऊन ते 2% वर आले आहेत.

नियामकांनी प्रति कर्जदार कर्जदारांची संख्या तीन किंवा त्याहून कमी ठेवण्याचे निर्बंध घातले असले तरी, काही कर्जदारांवरील एकूण धोका (exposure) अजूनही जास्त आहे. यासोबतच, रिझर्व्ह बँकेने (RBI) NBFC-MFIs साठी आवश्यक असलेल्या पात्र मालमत्तेचे (qualifying asset) प्रमाण 75% वरून 60% पर्यंत कमी केले आहे. यामुळे त्यांना कामकाज चालवण्यास लवचिकता मिळेल, पण आर्थिक समावेशन (financial inclusion) आणि दुर्बळ घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्यापासून ते दूर जाण्याची शक्यता आहे.

या सुधारणांनंतरही काही जोखीम कायम आहेत. NBFC-MFIs चे वाढते वर्चस्व आणि बँकांची कमी होत जाणारी भागीदारी एक संरचनात्मक बदल दर्शवते. यामुळे NBFC-MFIs साठी भविष्यात निधी उभारणीची आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. RBI ने अलीकडेच काही NBFCs वर अनुचित कर्ज दर आणि नियमांचे पालन न केल्याबद्दल कारवाई केली आहे, जी वाढलेल्या नियामक देखरेखीचे संकेत देते. NPA (Non-Performing Assets) वर्गीकरणाचे नवीन नियम कर्जदारावर आधारित असतील, ज्याचा परिणाम मायक्रोफायनान्स आणि असुरक्षित कर्जांवर होऊ शकतो. एकूणच, अर्थव्यवस्थेतील चढ-उतार किंवा महागाई ग्रामीण आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कर्जदारांवर परिणाम करू शकते. संपूर्ण फायनान्स आणि NBFC क्षेत्राचा सरासरी P/E ratio सध्या 27.28 च्या आसपास आहे. भविष्यात, मायक्रोफायनान्स क्षेत्राचा पोर्टफोलिओ पुढील पाच ते सहा वर्षांत 15% च्या चक्रवाढ दराने (CAGR) वाढून सुमारे ₹10 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. मात्र, ही वाढ नवीन नियमांशी जुळवून घेणे, 'फक्त जास्त कर्ज देण्याऐवजी चांगले कर्ज देण्यावर' लक्ष केंद्रित करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील संवेदनशीलतेवर अवलंबून असेल.