कर्जांच्या वाढत्या रकमेचे दुहेरी चित्र
संपूर्ण भारतात गृहकर्ज (Home Loan), पर्सनल लोन (Personal Loan) आणि सोन्याचे कर्ज (Gold Loan) यांसारख्या रिटेल कर्जांच्या सरासरी रकमेत (Average Loan Ticket Size) वाढ होताना दिसत आहे. ही वाढ नवीन कर्जदारांच्या संख्येत झालेल्या वाढीच्या प्रमाणात नाही, जे कुटुंबांच्या कर्ज घेण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल दर्शवते.
गृहकर्ज विभागात मोठ्या रकमेची कर्जे घेण्याची क्षमता वाढत असल्याचे दिसून येते. यामागे शहरी भागातील मालमत्ता बाजारातील (Property Market) गतीशीलता कारणीभूत असू शकते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून (Public Sector Banks) चांगल्या मालमत्ता गुणवत्तेचा (Asset Quality) अहवाल याला बळ देतो. हे खऱ्या अर्थाने कुटुंबांची आर्थिक स्थिती सुधारल्याचे आणि भविष्यातील उत्पन्नावर वाढलेल्या विश्वासाचे प्रतीक असू शकते.
सोन्याच्या कर्जातील मोठी तफावत:
मात्र, सोन्याच्या कर्जातील (Gold Loan) चित्र थोडे वेगळे आहे. डिसेंबरपर्यंत, सोन्याच्या कर्जाच्या पोर्टफोलिओचे मूल्य (Value) 90% वाढले, तर कर्जाचे प्रमाण (Volume) केवळ 34% वाढले. या मोठी तफावत दर्शवते की कुटुंबे तातडीच्या गरजांसाठी आपल्या सोन्याच्या मालमत्तेवर मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेत आहेत, जे एक प्रकारचे वाढलेले अवलंबित्व (Reliance) दर्शवते.
सोन्याचे कर्ज: आणीबाणीचा संकेत?
सोन्याच्या कर्जातील मूल्य आणि प्रमाण यातील ही असमान वाढ चिंतेची बाब आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, सोने हे अनपेक्षित खर्चांसाठी एक 'बॅकअप ऍसेट' (Fallback Asset) म्हणून वापरले जात होते. सध्याचा ट्रेंड सूचित करतो की, लोक आता केवळ आपत्कालीन परिस्थितीसाठीच नव्हे, तर नियमित किंवा मोठ्या आर्थिक गरजांसाठीही सोन्याकडे मुख्य आधार म्हणून पाहत आहेत.
सोन्याच्या किमतीतील अस्थिरता (Volatility) पाहता, हे अवलंबित्व कुटुंबांना मोठ्या जोखमीत टाकू शकते. जर सोन्याच्या किमतीत अचानक मोठी घसरण झाली आणि त्याच वेळी लोकांच्या उत्पन्नातही घट झाली, तर ही कर्जबाजारी स्थिती (Leveraged Positions) धोक्यात येऊ शकते.
बाजारातील स्थिती आणि RBI चे धोरण
भारतीय बँकिंग क्षेत्रात (Indian Banking Sector) चांगली वाढ दिसून येत आहे. HDFC Bank, ICICI Bank आणि SBI सारख्या मोठ्या बँकांनी FY25 मध्ये रिटेल कर्ज वाढ 15-18% पर्यंत नोंदवली आहे. गृहकर्ज विभागात 10-12% ची स्थिर वाढ दिसून आली, तर सरासरी तिकीट आकार 2025 मध्ये अंदाजे 7-9% वाढला.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) असुरक्षित वैयक्तिक कर्जांमधील (Unsecured Personal Loans) वाढती जोखीम लक्षात घेऊन, अशा कर्जांसाठी जोखीम भार (Risk Weights) वाढवला आहे. मात्र, गृहकर्ज आणि सोन्याच्या कर्जासारख्या तारण (Collateralized) असलेल्या कर्जांवर RBI ची भूमिका तुलनेने सकारात्मक आहे.
धोक्याची घंटा: पृष्ठभागाखालील असुरक्षितता
जरी थकबाकीचे दर (Delinquency Rates) स्थिर असले तरी, कुटुंबांच्या आर्थिक रचनेत काही धोके दडलेले आहेत. अस्थिर किमती असलेल्या सोन्यावर मोठ्या कर्जासाठी जास्त अवलंबून राहणे, हे एक मोठे संकट ठरू शकते. सोन्याच्या किमतीत घसरण झाल्यास, या कर्जांची सुरक्षितता कमी होते आणि डिफॉल्ट (Default) होण्याचा धोका वाढतो.
शिवाय, RBI च्या सावधगिरीनंतरही, असुरक्षित कर्जांच्या सरासरी आकारात वाढ होणे म्हणजे, जर कुटुंबांच्या उत्पन्नात किंवा रोजगारात सतत घट झाली, तर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तणाव निर्माण होऊ शकतो. भूतकाळातील आर्थिक मंदीने दाखवून दिले आहे की, जास्त कर्जभार, विशेषतः असुरक्षित कर्ज, आर्थिक धक्के वाढवू शकते.
भविष्यातील दिशा: वाढ आणि सावधगिरीचा समतोल
कर्जांच्या सरासरी रकमेत वाढ होण्याची ही प्रवृत्ती (Trend) भविष्यातही कायम राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, धोरणकर्ते आणि वित्तीय संस्थांसाठी पत विस्तार (Credit Expansion) आणि आर्थिक स्थिरता (Financial Stability) यांच्यात समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान आहे. सोन्यासारख्या अस्थिर मालमत्ता किंवा वेगाने वाढणाऱ्या असुरक्षित कर्जांवर अधिक लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. विश्लेषकांना या क्षेत्रात वाढ अपेक्षित असली तरी, जोखीम व्यवस्थापन (Risk Management) आणि विविधीकरण (Diversification) यावर भर देण्याची गरज आहे, कारण कुटुंबे संभाव्य अनिश्चित आर्थिक आव्हानांना सामोरे जात आहेत. येणारे वर्ष या वाढत्या कौटुंबिक कर्जांची उत्पन्नाची स्थिरता आणि बाजारातील अस्थिरतेच्या तुलनेत लवचिकता तपासेल.