भारताची मोठी चाल! पर्शियन गल्फ शिपिंगसाठी **$1.5 अब्ज**चा फंड; विम्याचे हप्ते गगनाला भिडण्यावर तोडगा

सुरक्षित व्यापारी मार्ग: भारताची कडक पावले

मध्य पूर्वेतील अस्थिर परिस्थितीचा फटका आता शिपिंग कंपन्यांना बसत आहे. वाढत्या युद्धाच्या धोक्यांमुळे जहाजांच्या विम्याचे दर 1000% पर्यंत वाढले आहेत, ज्यामुळे जहाजांचे मालक, व्यापारी आणि ऊर्जा कंपन्यांसाठी खर्च प्रचंड वाढला आहे. या गंभीर समस्येला तोंड देण्यासाठी, भारत सरकारने $1.5 अब्ज डॉलर्सचा सॉव्हरिन गॅरंटी फंड (sovereign guarantee fund) तयार केला आहे. या फंडामुळे पर्शियन गल्फसारख्या संवेदनशील प्रदेशातून प्रवास करणाऱ्या जहाजांच्या विमा कंपन्यांना दिलासा मिळणार आहे.

याव्यतिरिक्त, भारतीय विमा उद्योगाने $300 दशलक्ष डॉलर्सचा स्वतंत्र फंड उभा केला आहे. हा फंड प्रादेशिक संघर्षांमुळे वाढलेल्या विमा दाव्यांची (insurance claims) पूर्तता करेल. यामुळे भारतीय विमा कंपन्यांना परदेशी री-इंशुरर्सवरील (reinsurers) अवलंबित्व कमी करता येईल आणि त्यांना कठीण परिस्थितीतही कव्हरेज (coverage) देण्याचा आत्मविश्वास मिळेल.

विमा बाजारात स्थैर्य आणण्याचा प्रयत्न

विमा नियामक (insurance regulator) बाजारातील प्रमुख घटकांशी सल्लामसलत करत आहेत. सरकारच्या या पाठिंब्यामुळे विम्याचे दर स्थिर होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. जरी होर्मुझ सामुद्रधुनीसारखे (Strait of Hormuz) महत्त्वाचे मार्ग पुन्हा खुले झाले तरी, विमा कंपन्यांना वाटत आहे की युद्धाच्या धोक्याचे दर (war-risk pricing) बराच काळ उच्चच राहतील. त्यामुळे, या परिस्थितीत भारताचा हा सार्वभौम-समर्थित (sovereign-backed) पुढाकार विमा कंपन्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी आणि पर्शियन गल्फमधील शिपिंग खर्च कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो.