आरबीआयच्या **५ ऑक्टोबरच्या** पॉलिसी बैठकीपूर्वी भारतीय कंपन्यांनी कर्जासाठी बॉण्ड्सचा मार्ग धरला आहे. रेपो रेट वाढण्याच्या शक्यतेमुळे, सध्याच्या व्याजदरात कर्ज मिळवण्यासाठी रिलायन्स इंडस्ट्रीजसह अनेक बड्या कंपन्यांनी भांडवल उभारणीचा वेग वाढवला आहे.
भारतीय कॉर्पोरेट जगतात सध्या आरबीआयच्या आगामी पॉलिसी रिव्ह्यूची चर्चा जोरात आहे. रेपो रेट वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याने, कंपन्या आताच कर्ज घेऊन भविष्यातील वाढीव व्याजाचा बोजा टाळण्याच्या तयारीत आहेत. सध्याच्या व्याजदरांना 'लॉक' करणे ही त्यांच्यासाठी एक सुरक्षित रणनीती ठरत आहे.\n\n### सप्टेंबरमधील तेजी\n\nनिधी उभारणीचा हा उत्साह आकड्यांतून स्पष्ट दिसतो. २१ सप्टेंबरपर्यंत कॉर्पोरेट डेट मोबिलायझेशनचा आकडा ₹76,026 कोटींवर पोहोचला आहे, जो ऑगस्ट महिन्यातील ₹67,006 कोटींच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ आहे.\n\n### रिलायन्ससह बड्या कंपन्या मैदानात\n\nया शर्यतीत रिलायन्स इंडस्ट्रीज सर्वात पुढे आहे. कंपनीने ₹12,500 कोटींचा निधी ५ वर्षांच्या बॉण्ड्सद्वारे ७.४७% व्याजावर उभा केला आहे. केवळ रिलायन्सच नाही, तर कॅनरा बँक, बजाज फायनान्स, टाटा कॅपिटल, आरईसी (REC) आणि श्रीराम फायनान्स यांसारख्या मोठ्या आर्थिक संस्थांनीही मोठ्या प्रमाणात भांडवल जमा केले आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?\n\nकंपन्या कर्ज घेत आहेत, पण गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की वाढत्या कर्जामुळे कंपनीवर व्याजाचा बोजाही वाढणार आहे. हे कर्ज उत्पादक कामासाठी वापरले जात आहे की केवळ रोजच्या गरजांसाठी, हे येणाऱ्या तिमाही निकालांतून स्पष्ट होईल. कंपन्यांचे 'डेट-टू-इक्विटी' रेशो आणि क्रेडिट रेटिंगवर आता गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.