भारत आणि मॉरिशस यांच्यातील टॅक्स करारात आता 'प्रिन्सिपल पर्पज टेस्ट' (PPT) लागू करण्यात आली आहे. १० ऑगस्ट २०२६ पासून प्रभावी झालेल्या या नियमामुळे, केवळ टॅक्स वाचवण्यासाठी बनवलेल्या गुंतवणुकीच्या रचनांवर आता सरकारची करडी नजर असणार आहे.
भारत सरकारने मॉरिशससोबतच्या 'डबल टॅक्सेशन अव्हॉइडन्स एग्रीमेंट' (DTAA) मध्ये सुधारणा करत अधिकृतपणे 'प्रिन्सिपल पर्पज टेस्ट' (PPT) लागू केली आहे. १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिसूचित करण्यात आलेला हा नियम १० ऑगस्ट २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झाला आहे. मॉरिशस मार्गे भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPIs), प्रायव्हेट इक्विटी (PE) आणि व्हेंचर कॅपिटल (VC) फंड्ससाठी हा एक मोठा बदल मानला जात आहे.\n\n### PPT म्हणजे नक्की काय?\n\nहा नियम कर चोरी रोखण्यासाठी जागतिक स्तरावर वापरला जाणारा एक निकष आहे. आतापर्यंत केवळ 'टॅक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट' (TRC) किंवा फॉर्म १०F सादर करून टॅक्स सवलती मिळवणे सोपे होते. मात्र, आता कर विभागाला केवळ कागदपत्रांवर अवलंबून न राहता कंपनीच्या मूळ रचनेची चौकशी करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. जर कर विभागाने हे सिद्ध केले की, कर सवलत मिळवणे हाच गुंतवणुकीचा मुख्य उद्देश होता, तर कंपन्यांना या सवलती नाकारल्या जाऊ शकतात.\n\n### गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?\n\nया निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांसमोरील अनिश्चितता वाढली आहे. आता गुंतवणूकदारांना त्यांच्या मॉरिशस स्थित संस्थांचा 'व्यावसायिक आधार' (Commercial Rationale) सिद्ध करावा लागेल. म्हणजेच, केवळ कागदावर अस्तित्वात असलेल्या संस्थांना आता टॅक्स बेनिफिट्स मिळणे कठीण होईल.\n\nमात्र, यात एक दिलासादायक बाब म्हणजे 'ग्रँडफादरिंग' (Grandfathering) क्लॉज. १ एप्रिल २०१७ पूर्वी केलेली गुंतवणूक या नियमाच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे जुन्या फंड्सना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, त्यानंतर केलेल्या सर्व नवीन गुंतवणुकींना या कडक मानकांचे पालन करावे लागेल.\n\n### जागतिक मानकांशी सुसंगत पाऊल\n\nहे पाऊल 'बेस इरोजन' आणि 'प्रॉफिट शिफ्टिंग' रोखण्यासाठी उचलले गेले आहे. याआधी अनेक गुंतवणूकदार 'ट्रीटी शॉपिंग'चा आधार घेत टॅक्स लूपहोल्सचा फायदा घेत होते, ज्याला आता चाप बसेल. आगामी काळात कर अधिकारी या नियमाची अंमलबजावणी किती आक्रमकपणे करतात, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे.