भारतीय कुटुंबांच्या कर्ज घेण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल झाला आहे. आता लोक घरासाठी घेणाऱ्या कर्जापेक्षा पर्सनल लोनला जास्त पसंती देत असून, हे प्रमाण **34%** वर पोहोचले आहे. यामुळे बचत कमी होत असली तरी, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFCs) मात्र ही मोठी संधी ठरत आहे.
भारतीय कुटुंबांच्या आर्थिक नियोजनाचे स्वरूप बदलत आहे. आता दीर्घकालीन मालमत्ता निर्माण करण्यापेक्षा दैनंदिन गरजा आणि चैनीच्या वस्तूंसाठी कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. 2020 च्या आर्थिक वर्षात पर्सनल लोनचे प्रमाण 29% होते, जे आता 34% झाले आहे. याउलट, गृहकर्ज (Housing Loans), जे संपत्ती निर्मितीसाठी फायदेशीर मानले जाते, त्यांचे प्रमाण 30% वरून 27% वर घसरले आहे.
अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतोय?
देशातील एकूण घरगुती कर्ज जीडीपीच्या 49% झाले आहे, जे उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या 45% च्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे. त्याच वेळी, कौटुंबिक आर्थिक बचत 7.9% च्या ऐतिहासिक सरासरीच्या खाली गेली आहे. यामुळे अनपेक्षित आर्थिक संकट आल्यास अनेक कुटुंबांना फटका बसू शकतो.
NBFCs साठी तेजीचे वातावरण
अनसिक्युअर्ड लोनचा (Unsecured Loan) धोका असला तरी, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFCs) हा काळ सुगीचा आहे. UBS च्या अंदाजानुसार, या कंपन्यांच्या पर्सनल लोन पोर्टफोलिओमध्ये 30% वाढ होऊ शकते. बँकिंग सिस्टीममध्ये उपलब्ध असलेल्या $144 अब्ज इतक्या प्रचंड लिक्विडिटीमुळे या कंपन्यांना कमी दरात निधी मिळत आहे, ज्याचा फायदा त्यांचा व्यवसाय विस्तारण्यासाठी होत आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
येणाऱ्या काळात गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. जर कर्ज घेणाऱ्यांचे उत्पन्न कर्जाच्या हप्त्यांच्या प्रमाणात वाढले नाही, तर डिफॉल्ट होण्याचा धोका वाढू शकतो. NBFCs आपल्या क्रेडिट मानदंडांचे पालन कसे करतात आणि त्यांच्या बुडीत कर्जाचे (Overdue Loans) प्रमाण काय राहते, यावर या क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून असेल.