गृहकर्ज स्थिर, पण घरं झाली महाग! परवडणाऱ्या घरांची समस्या गंभीर

व्याजदर स्थिर, तरीही घरं घेणं झालं कठीण

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) फेब्रुवारीमध्ये रेपो रेट ५.२५% वर स्थिर ठेवल्यानंतर, भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी देखील मार्च २०२६ पर्यंत गृहकर्जाचे व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कर्जदारांसाठी कर्जाचा हप्ता (EMI) अंदाजित राहण्यास मदत होईल.

मात्र, हे स्थिर कर्जदर देशातील घरांच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर फारसे दिलासादायक ठरत नाहीत. घर कर्जाची मागणी चांगली असली तरी, व्याजदरात कपात न झाल्याने मालमत्ता खरेदीदारांना अतिरिक्त फायदा मिळाला नाही. यामुळे कर्जाचा खर्च आणि घरांच्या वाढत्या किमती यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे.

सार्वजनिक बँकांकडून आकर्षक दर

सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका गृहकर्जासाठी आकर्षक दर देत आहेत. बँक ऑफ इंडिया (Bank of India) आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) सारख्या बँकांचे दर साधारणपणे वर्षाला ७.१०% पासून सुरू होतात. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (Bank of Baroda) आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) यांसारखे मोठे सार्वजनिक बँका सामान्यतः ७.२०% ते ९.५०% पर्यंत व्याजदर देतात. खाजगी बँका आणि हाउसिंग फायनान्स कंपन्यांचे दर या तुलनेत थोडे जास्त असू शकतात, जे साधारणपणे ७.२०-७.७५% पासून सुरू होतात.

परवडणाऱ्या क्षमतेची चिंताजनक दरी

भारताच्या गृहनिर्माण बाजारासमोरील सर्वात मोठे आव्हान हे स्थिर व्याजदर नसून, घरांच्या वेगाने वाढणाऱ्या किमती आहेत. गेल्या काही वर्षांत प्रमुख शहरांमधील घरांच्या किमती उत्पन्नापेक्षा खूप जास्त वेगाने वाढल्या आहेत, ज्यामुळे परवडण्याच्या क्षमतेची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि पहिल्यांदा घर घेणाऱ्यांसाठी हे अधिक कठीण झाले आहे. अहवालानुसार, सामान्य घर खरेदीदारांसाठी EMI-to-income रेशो सुमारे ६०% पर्यंत पोहोचला आहे, जो एक चिंतेची बाब आहे.

लक्झरीमध्ये तेजी, परवडणारे घरं मागे

भारताचा रिअल इस्टेट मार्केट सध्या विभागलेला दिसत आहे. ₹१ कोटी पेक्षा जास्त किमतीची घरे विक्रमी संख्येने विकली जात आहेत, ज्यामुळे लक्झरी सेगमेंटमध्ये जोरदार तेजी आहे. याउलट, एकेकाळी क्षेत्राचा मोठा भाग असलेला परवडणाऱ्या घरांचा (affordable housing) बाजार मात्र संकुचित होत आहे. वाढती महागाई, बांधकाम खर्चात वाढ आणि जुन्या धोरणांमुळे बिल्डर्सना नफा कमावणे कठीण होत आहे.

भविष्यातील धोके आणि दिशा

स्थिर कर्जदरांनंतरही, प्रॉपर्टी बूममुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर दबाव येत आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ठोस धोरणात्मक उपायांची गरज आहे. अन्यथा, घर घेण्याची क्षमता कमी होत राहील आणि बाजारातील ही दरी वाढत जाईल.