होम लोन मार्केट: व्याजदर कमी झाले, पण भू-राजकीय तणाव आणि प्रीमियम डिमांडने वाढवली चिंता!

घर घेणे झाले स्वस्त, पण बाजारात दुहेरी चित्र

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) सध्याच्या 5.25% रेपो रेटमुळे गृहकर्ज घेणाऱ्यांसाठी व्याजदर कमी झाले आहेत. एप्रिल २०२६ पर्यंत, १५ वर्षांच्या गृहकर्जासाठी सरासरी व्याजदर (APR) 6.18% च्या आसपास आहे, ज्यामुळे घरांची परवडण्याची क्षमता (affordability) वाढली आहे. घरांचे उत्पन्न वाढीच्या दरापेक्षा जास्त वेगाने वाढत असल्याने प्रमुख शहरांमध्ये घरांची खरेदी सोपी झाली आहे. तसेच, ₹50 लाखांपर्यंतच्या फ्लोटिंग-रेट कर्जांवर प्रीपेमेंट पेनल्टी नसणे आणि परवडणाऱ्या घरांसाठी जास्त लोन-टू-व्हॅल्यू (LTV) गुणोत्तर यांसारख्या नवीन नियमांमुळे कर्जदारांना अधिक लवचिकता मिळाली आहे.

प्रीमियम घरांकडे कल वाढला, मार्केट विभागले

एकीकडे परवडणाऱ्या व्याजदरांचा फायदा होत असला तरी, बाजार दोन भागांत विभागला जात आहे. विशेषतः ₹1 कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रीमियम घरांना मोठी मागणी येत आहे. याउलट, ₹1 कोटींपेक्षा कमी किमतीच्या घरांची मागणी कमी झाली आहे. यामुळे कमी किमतीच्या घरांच्या सेगमेंटवर आणि त्यांना कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांवर दबाव येत आहे. २०२६ मध्ये ४३०.७४ अब्ज डॉलर्स असलेल्या भारतीय गृहकर्ज बाजाराचा आकार २०२६ ते २०३१ पर्यंत १३.४४% CAGR दराने वाढून ८०९.०७ अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी बँकांचा (PSBs) बाजारात मोठा वाटा (47.33%) असला तरी, नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFCs) वेगाने वाढ करत आहेत, ज्यामुळे मार्जिनवर ताण येत आहे.

भू-राजकीय तणाव आणि रुपयाची घसरण ठरू शकते चिंतेचे कारण

व्याजदर कमी होऊनही, बाजारावर भू-राजकीय तणावाचे सावट आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती $100 प्रति बॅरल च्या वर गेल्या आहेत. यामुळे भारताची आयात महाग झाली असून, चालू खात्यातील तूट (current account deficit) वाढण्याची आणि महागाईची चिंता वाढण्याची शक्यता आहे. भारतीय रुपयामध्येही लक्षणीय घसरण झाली आहे, ज्यामुळे आयात महागाई वाढत आहे. कर्जदारांसाठी, तीव्र स्पर्धेमुळे नफ्यात घट आणि काही क्षेत्रांतील वाढत्या बुडीत कर्जांची (asset quality worries) शक्यता हे मोठे धोके आहेत.