Fintech उद्योगासाठी मोदींचा नवा रोडमॅप: केवळ UPI वर अवलंबून न राहता 'या' क्षेत्रांकडे वळण्याचे आवाहन

BANKINGFINANCE
Whalesbook Logo
AuthorRohan Khanna|Published at:
Fintech उद्योगासाठी मोदींचा नवा रोडमॅप: केवळ UPI वर अवलंबून न राहता 'या' क्षेत्रांकडे वळण्याचे आवाहन

Global Fintech Fest 2026 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फिनटेक कंपन्यांना केवळ पेमेंटपुरते मर्यादित न राहता क्रेडिट, इन्शुरन्स आणि पेन्शन सेवांकडे वळण्याचा सल्ला दिला आहे. भविष्यातील प्रगतीसाठी 'एजेंटीक एआय' (Agentic AI) आणि सायबर सुरक्षेवर भर देण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.

मुंबईत पार पडलेल्या ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय फिनटेक उद्योगासाठी एक नवीन दिशा स्पष्ट केली आहे. सध्या UPI चा वापर दरमहा २,४०० कोटी व्यवहारांच्या पार गेला असला, तरी आता कंपन्यांनी केवळ डिजिटल पेमेंटपुरते मर्यादित न राहता क्रेडिट, बचत, विमा आणि पेन्शन अशा सेवांवर लक्ष केंद्रित करावे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

व्यवसायाचे नवे मॉडेल

आतापर्यंत फिनटेक कंपन्यांनी 'हाय वॉल्यूम, लो मार्जिन' या तत्त्वावर काम केले आहे. मात्र, कर्ज आणि विमा क्षेत्रात शिरकाव केल्यास कंपन्यांना त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यास मदत होईल. अर्थात, यामध्ये जोखीम व्यवस्थापन आणि भांडवल हाताळणीचे आव्हान मोठे असेल.

चार कलमी कार्यक्रम

पंतप्रधानांनी या क्षेत्राच्या विकासासाठी चार मुख्य बाबींवर भर दिला आहे:
१. सायबर सुरक्षा: वाढत्या डिजिटल फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी कडक सुरक्षा यंत्रणा.
२. डेटा सुरक्षा: ग्राहकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी नैतिक डेटा मानकांचे पालन.
३. सहयोगी वातावरण: नियामक आणि फिनटेक इनोव्हेटर्स यांच्यात समन्वय.
४. कंझ्युमर प्रोटेक्शन इंडेक्स: कंपन्यांच्या पारदर्शकतेसाठी नवीन रेटिंग सिस्टम.

तंत्रज्ञानाचा वापर

'एजेंटीक एआय' (Agentic AI), टोकनायझेशन आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंग यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून लहानात लहान दुकानदारांचे व्यवहार तपासून त्यांना बँकिंग प्रणालीत आणण्याचे ध्येय सरकारने ठेवले आहे. यामुळे क्रेडिट वर्थिनेस तपासणे सोपे होईल.

जोखमीचे घटक

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे, कर्ज पुरवठा व्यवसायात उतरताना कंपन्यांना अधिक कडक नियमावली आणि क्रेडिट रिस्कचा सामना करावा लागेल. तसेच, डेटा गोपनीयतेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास मोठ्या दंडाची तरतूदही असू शकते. भारताचे सॉवरेन रेटिंग आता 'A-' पर्यंत सुधारले असल्याने, या क्षेत्रात जागतिक गुंतवणूक वाढण्याची चिन्हे आहेत.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.