मोठ्या UPI ट्रान्झॅक्शन्सवर मर्चंट फी आकारण्याचा निर्णय सरकारने दिवाळीपर्यंत पुढे ढकलला आहे. सध्या डिजिटल पेमेंट फ्री राहणार असल्याने व्यावसायिक आणि व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
भारत सरकारने दिवाळीचा सण लक्षात घेता मोठ्या UPI ट्रान्झॅक्शन्सवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) लागू करण्याचा निर्णय तूर्तास स्थगित केला आहे. या निर्णयामुळे सणासुदीच्या काळात सर्व UPI पेमेंट पूर्णपणे फ्री राहणार आहेत. प्रस्तावानुसार, ₹2,000 पेक्षा जास्त ट्रान्झॅक्शन्स आणि ज्या व्यापाऱ्यांची मासिक रिसिप्ट ₹1 लाख पेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यावरच हा शुल्क नियम लागू होणार होता. मात्र, सध्या सर्वसामान्यांसाठी आणि व्यापाऱ्यांसाठी हे व्यवहार मोफतच राहतील.
डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमपुढील आव्हाने
सध्या UPI इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या देखभालीसाठी वार्षिक ₹20,000 कोटींचा खर्च येतो. व्यापाऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नसल्यामुळे, हा सर्व आर्थिक बोजा बँका आणि खाजगी फिनटेक कंपन्यांना सहन करावा लागत आहे. व्यवहारांचे जाळे सुरळीत ठेवण्यासाठी या कंपन्यांना मोठा खर्च करावा लागतो, मात्र त्या बदल्यात मिळणारे उत्पन्न सध्या नगण्य आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, शुल्क-मुक्त मॉडेलमुळे पेमेंट ॲप्सना प्रगत सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करणे कठीण जात आहे. ब्राझीलच्या 'Pix' सिस्टीमसारख्या जागतिक मॉडेल्समध्ये विकासासाठी ट्रान्झॅक्शन फी आकारली जाते, ज्यामुळे नेटवर्क अधिक सक्षम बनते. भारतातील 'झिरो-MDR' धोरणामुळे डिजिटल पेमेंटचा प्रसार प्रचंड वेगाने झाला असला, तरी दीर्घकालीन शाश्वततेसाठी हे मॉडेल आव्हानात्मक ठरू शकते.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष दिवाळीनंतर सरकार काय निर्णय घेते याकडे लागले आहे. सरकार नवीन शुल्क संरचना लागू करेल की इतर पर्यायी निधीचे मार्ग शोधेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. फिनटेक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर (Operating Margins) भविष्यात होणारा परिणाम आता गुंतवणूकदारांसाठी मॉनिटर करण्याजोगा विषय आहे.