भारतातील फॉर्मल क्रेडिट सिस्टिमचा विस्तार वेगाने होत असून, २०२६ पर्यंत **७४%** पात्र लोकसंख्येला कर्जाची सुविधा मिळाली आहे. मात्र, नवीन कर्जदारांच्या वाढत्या संख्येमुळे 'अॅसेट क्वालिटी'वर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आर्थिक समावेशाचा मोठा टप्पा
भारताच्या वित्तीय क्षेत्रात मोठी क्रांती झाली आहे. मार्च २०१७ मध्ये केवळ ३५% असलेली क्रेडिट पेनेट्रेशन मार्च २०२६ पर्यंत ७४% वर पोहोचली आहे. याचाच अर्थ, गेल्या नऊ वर्षांत लाखो भारतीय अनौपचारिक कर्जबाजारातून (Informal Market) बाहेर पडून मुख्य प्रवाहातील बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत. जून २०२६ च्या तिमाहीपर्यंत देशाचे रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलिओ ₹१७९ लाख कोटी पर्यंत पोहोचला असून, यात १९.२% वार्षिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
नवीन कर्जदारांचे आक्रमण
या वाढीमागे मुख्यत्वे नवीन कर्जदारांचा (First-time borrowers) मोठा वाटा आहे. विशेषतः कन्झ्युमर ड्युरेबल्स (Consumer Durables) क्षेत्रातून ४६% नवीन कर्जदार सिस्टिममध्ये प्रवेश करत आहेत. डिजिटल लेंडिंग प्लॅटफॉर्म्स आणि पॉइंट-ऑफ-सेल फायनान्समुळे ज्या लोकांचा क्रेडिट इतिहास (Credit History) शून्य आहे, त्यांनाही सहज कर्ज मिळत आहे. यासोबतच गोल्ड लोन आणि पर्सनल लोनची मागणीही जोरात आहे.
शहरी भागाकडून ग्रामीण भागाकडे वाटचाल
कर्ज देणाऱ्या संस्था (Banks and NBFCs) आता टियर-२ आणि टियर-३ शहरांकडे वळत आहेत. टू-व्हीलर आणि इतर किरकोळ कर्जांचे पेनेट्रेशन या भागात वेगाने वाढत आहे, ज्यामुळे या कंपन्यांना आपला विस्तार करणे सोपे झाले आहे.
आव्हाने आणि रिस्क फॅक्टर्स
इतकी वेगाने होणारी वाढ काही धोकेही सोबत घेऊन आली आहे. अनसेक्युअर्ड पर्सनल लोन आणि मायक्रो-फायनान्स सेगमेंटमध्ये कर्जाचा परतफेड न होण्याचा दर (Stress) वाढत आहे. तसेच, ठेवींच्या वाढीच्या (Deposit growth) तुलनेत कर्जाची मागणी जास्त असल्याने बँकांवरील निधीचा खर्च (Cost of funds) वाढत आहे. वाढत्या स्पर्धात्मक युगात बँका आणि एनबीएफसी कशाप्रकारे अंडररायटिंग स्टँडर्ड्स (Underwriting standards) राखतात, हे येणाऱ्या काळात पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.