भारतातील क्रेडिट कार्ड उद्योगाने जुलै २०२६ मध्ये १२.२८ कोटी कार्ड्सचा टप्पा गाठला असून, मासिक आधारावर १२.६ लाख नवीन कार्ड्स जोडली गेली आहेत. HDFC आणि SBI सारख्या बड्या बँकांचे वर्चस्व कायम असले तरी, IDFC First Bank आणि Federal Bank सारख्या मध्यम आकाराच्या बँका ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत.
भारतातील क्रेडिट कार्ड बाजार वेगाने विस्तारत असून जुलै २०२६ च्या आकडेवारीनुसार एकूण कार्ड्सची संख्या १२.२८ कोटींवर पोहोचली आहे. केवळ एका महिन्यात १२.६ लाख नवीन कार्ड्सची भर पडली असून, यात गेल्या महिन्याच्या तुलनेत ११.५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. क्रेडिट कार्डवरून होणारा एकूण खर्च सलग तिसऱ्या महिन्यात ₹२ लाख कोटींच्या पुढे जाऊन ₹२.०८ लाख कोटींवर स्थिरावला आहे.
बाजारपेठेतील बदलती समीकरणे
सध्या मार्केटमध्ये HDFC Bank (२२ टक्के), SBI Card (१९ टक्के), ICICI Bank (१६ टक्के) आणि Axis Bank (१३ टक्के) यांसारख्या दिग्गज बँकांचे वर्चस्व असले तरी, आता चित्र बदलत आहे. IDFC First Bank आणि Federal Bank सारख्या मध्यम आकाराच्या बँका नवीन ग्राहक मिळवण्यात यशस्वी ठरत आहेत. यामुळे बाजारपेठेतील एकाग्रता कमी होऊन स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे.
खर्चाच्या पद्धतीत बदल
नवीन आकडेवारीनुसार, व्यवहार (Transaction) संख्येत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २४.५ टक्क्यांची वाढ झाली असली तरी, प्रति व्यवहार होणारा सरासरी खर्च १४ टक्क्यांनी घटला आहे. याचा अर्थ ग्राहक आता मोठ्या खरेदीऐवजी दैनंदिन वापरासाठी छोट्या रकमेच्या व्यवहारांवर जास्त भर देत आहेत. हा ट्रेंड बँकांच्या रेव्हेन्यू मॉडेलवर परिणाम करू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
क्रेडिट कार्ड हे एक 'अनसिक्युअर्ड' (Unsecured) कर्ज असल्याने, बँकांना कठोर अंडररायटिंग मानकांचे पालन करणे गरजेचे आहे. बाजारपेठेतील हिस्सा वाढवण्याच्या नादात जर बँकांनी कर्ज देण्याचे नियम शिथिल केले, तर भविष्यात 'अॅसेट क्वालिटी'वर (Asset Quality) परिणाम होऊ शकतो. आगामी सण-उत्सवांच्या काळात बँका आपला नफा आणि जोखीम यांचा ताळमेळ कसा राखतात, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.