FY27 च्या पहिल्या चार महिन्यांत कॉर्पोरेट फंडिंगमध्ये **138%** ची विक्रमी वाढ झाली असून हा आकडा **₹10.6 लाख कोटींवर** पोहोचला आहे. यामध्ये बँकांचा वाटा सर्वात मोठा असून ऊर्जा आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होत असल्याचे दिसून येत आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत भारतीय कंपन्यांनी उभारलेल्या निधीत 138% ची मोठी उसळी पाहायला मिळाली आहे. या काळात कंपन्यांनी एकूण ₹10.6 लाख कोटींचा निधी उभा केला असून, यात बँकांचा वाटा तब्बल 63% इतका मोठा आहे. भांडवली बाजारापेक्षा कंपन्या आता पारंपरिक बँक कर्जांवर अधिक भर देत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
ऊर्जा आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्राचा जोर
ही कर्जे प्रामुख्याने ऊर्जा, कॅपिटल गुड्स आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्राकडे वळत आहेत. याचाच अर्थ खासगी कंपन्या आता पायाभूत सुविधा आणि नवीन क्षमता उभारणीवर (Capex) मोठा खर्च करत आहेत. उद्योगांची पतपुरवठा मागणी (Credit Demand) वार्षिक 20% दराने वाढत आहे, जे आर्थिक आरोग्यासाठी सकारात्मक लक्षण मानले जाते.
बँकिंग क्षेत्राची स्थिती
बँकांमधील लिक्विडिटीचा ताण काहीसा कमी झाला आहे. ऑगस्ट 2026 पर्यंत ठेवी आणि कर्जांमधील तफावत कमी होऊन ती ₹2 लाख कोटींवर आली आहे. FCNR(B) डिपॉझिट्समध्ये आलेल्या ओघामुळे बँकांना दिलासा मिळाला आहे. सध्याचा क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो 80.6% इतका असून, बँका त्यांच्या उपलब्ध निधीचा मोठा हिस्सा कर्जासाठी वापरत आहेत.
भविष्यातील आव्हाने
मार्च 2028 पर्यंत बँकांना स्वतःचे भांडवल वाढवण्यासाठी ₹1.5 लाख कोटींपेक्षा जास्त निधीची गरज भासणार आहे. प्रामुख्याने Basel III Additional Tier 1 (AT1) बाँड्सच्या रिफायनान्सिंगसाठी हा निधी आवश्यक असेल. सरकारी बँकांवर याचा मोठा दबाव असू शकतो, ज्यामुळे भविष्यात इक्विटी डायल्यूशनची (Equity Dilution) शक्यता नाकारता येत नाही. गुंतवणूकदारांनी आता बँकांच्या आगामी कमाईच्या निकालांकडे आणि भांडवल उभारणीच्या प्लॅन्सकडे बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.