FY26 मध्ये कंपन्यांचा बँकांकडे मोर्चा! कर्जांवर मोठी वाढ, शेअर बाजाराला फटका

बँकिंग कर्जांना मोठी पसंती

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) एप्रिल महिन्याच्या बुलेटिननुसार, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये भारतीय कंपन्यांनी निधी उभारणीसाठी बँकिंग कर्जांना मोठी पसंती दिली. कंपन्यांनी एकूण ₹44.7 लाख कोटी उभारले, त्यापैकी ₹29.2 लाख कोटी नॉन-फूड बँक क्रेडिटमधून आले. हे प्रमाण 65.4% असून, मागील तीन वर्षांतील सर्वाधिक आहे. यामुळे कंपन्यांनी पारंपारिक मार्गांपेक्षा बँकिंग कर्जांना अधिक महत्त्व दिले.

कंपन्यांसाठी बाजारात आव्हाने

एकिकडे बँकिंग कर्ज वाढले असले तरी, शेअर बाजार आणि कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केटसारखे इतर मार्ग कंपन्यांसाठी आव्हानात्मक ठरले. शेअर बाजारातून निधी उभारणीचे प्रमाण मागील वर्षाच्या 10.8% वरून घसरून 7.7% पर्यंत आले. FY26 मध्ये IPO मधून ₹1.8 लाख कोटी उभारले गेले असले तरी, SME (Small and Medium Enterprise) क्षेत्राची वाढ मंदावली. विशेष म्हणजे, सहा वर्षांपासून शेअर बाजारात निव्वळ खरेदी करणारे वैयक्तिक गुंतवणूकदार FY26 मध्ये निव्वळ विक्रेते बनले आणि त्यांनी ₹5,803 कोटी किमतीचे शेअर्स विकले.

त्याचबरोबर, कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केटची गतीही मंदावली. बॉण्ड यील्डमध्ये (Bond Yield) तीव्र वाढ झाल्यामुळे, सूचीबद्ध कॉर्पोरेट बॉण्ड्समधून उभारलेली रक्कम मागील वर्षाच्या तुलनेत 9% ने घसरून ₹8.99 ट्रिलियन झाली. 10 वर्षांच्या सरकारी बॉण्डवरील यील्ड मार्च 2026 पर्यंत 55 बेसिस पॉईंट्स नी वाढून 7.03% वर पोहोचला. यामुळे कॉर्पोरेट बॉण्ड्स बँकिंग कर्जांच्या तुलनेत कमी आकर्षक ठरले. तसेच, शॉर्ट-टर्म डेट (Commercial Paper) इश्यूमध्ये 57.8% ची मोठी घसरण झाली.

विदेशी गुंतवणूक आणि कर्ज

भारतातील शेअर बाजाराच्या विपरीत, परदेशी भांडवलाचा वाटा वाढला. एकूण निधी उभारणीत परदेशी गुंतवणुकीचा वाटा FY24 मधील 6.8% वरून FY26 मध्ये 11% पर्यंत पोहोचला, जो ₹4.9 लाख कोटी आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2025 दरम्यान FDI इक्विटीमध्ये 22% ची वाढ होऊन ₹4,16,709 कोटी इतकी रक्कम भारतात आली. एप्रिल 2026 पर्यंत, कंपन्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय कर्ज (External Commercial Borrowings - ECB) 66.2% नी वाढले, जे परदेशी कर्जांमध्ये वाढती आवड दर्शवते.

बँकिंग कर्जांकडे वळण्यामागे कारणे

या बदलामागे अनेक कारणे आहेत. जागतिक महागाई आणि भारतातील रोख रकमेची परिस्थिती यामुळे वाढलेल्या बॉण्ड यील्डमुळे कॉर्पोरेट बॉण्ड्स महाग झाले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एप्रिल 2026 मध्ये रेपो रेट 5.25% वर कायम ठेवल्याने, जागतिक भू-राजकीय धोके असूनही, महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा आणि विकासाला चालना देण्याचा त्यांचा उद्देश स्पष्ट होतो. बँकिंग क्षेत्राची वाढ 11-13% राहण्याचा अंदाज आहे, कारण कंपन्यांचे गुंतवणूक प्लॅन FY26 मध्ये ₹4.35 लाख कोटी पर्यंत वाढले.

नवीन निधी रचनेत संभाव्य धोके

शेअर बाजारात वैयक्तिक गुंतवणूकदारांची घट आणि शॉर्ट-टर्म डेट मार्केटमधील कमी व्यवहार हे काही गुंतवणूकदार सावध असल्याचे दर्शवतात. कंपन्यांनी केवळ बँकिंग कर्जांवर जास्त अवलंबून राहिल्यास, बँकांवरील ताण वाढू शकतो. तसेच, ECB आणि कॉर्पोरेट बॉण्ड्समधील वाढ दर्शवते की कंपन्या अधिक लवचिक बाजारपेठेतील निधीऐवजी, अधिक कठोर अटी आणि निर्बंध असलेल्या बँक कर्जांना प्राधान्य देत आहेत. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि भू-राजकीय तणाव आर्थिक वाढ मंदावू शकतात.