बँकिंग क्षेत्रात डिजिटल क्रांती: सरकारचा मोठा प्लान, आर्थिक समावेशनावर जोर

भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात आता डिजिटल युगाचा आरंभ होत आहे. वित्तीय सेवा विभागाने (DFS) सचिव एम. नागरजू यांच्या नेतृत्वाखाली 'PSB Alliance Annual Strategy Meet 2026' मध्ये दोन महत्त्वाचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स लाँच केले आहेत: BAANKNET मोबाईल ॲप आणि डिजिटल बॅलन्स कन्फर्मेशन प्लॅटफॉर्म (DBCP). या पुढाकारांचा उद्देश बँकिंग व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणणे आणि कामकाजात कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे.

BAANKNET ॲपमुळे बँकांकडील मालमत्तांच्या लिलावाची प्रक्रिया आता देशभरातून सोप्या पद्धतीने करता येणार आहे. ग्राहक घरबसल्या या लिलावांमध्ये सहभागी होऊ शकतील, ज्यामुळे मालमत्ता विक्री प्रक्रिया सुलभ होईल. त्याचबरोबर, DBCP प्लॅटफॉर्ममुळे ऑडिट प्रक्रियेतील मॅन्युअल पडताळणीची गरज कमी होणार आहे, ज्यामुळे कामाचा वेग वाढेल आणि चुका टाळता येतील. हे दोन्ही प्लॅटफॉर्म्स बँकिंग क्षेत्राला आधुनिक बनवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा भाग आहेत.

या डिजिटल उपायांबरोबरच, ज्या नागरिकांचे बँक खाते नाही (unbanked population), त्यांना कर्ज (credit) उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. सचिवांनी सांगितले की, भारताचे क्रेडिट-टू-जीडीपी प्रमाण (credit-to-GDP ratio) वाढवणे हे आर्थिक विकासासाठी एक महत्त्वाचे लक्ष्य आहे. त्यांनी PSB Alliance ला लहान बँकांनाही सामायिक डिजिटल कर्ज सुविधा (common digital lending solutions) पुरवण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून त्यांच्या खर्चात बचत होईल आणि ते अधिक ग्राहकांना सेवा देऊ शकतील. 'विकसित भारत २०४७' चे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFCs) देखील भांडवल उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

देशाची बँकिंग व्यवस्था सध्या अत्यंत मजबूत (robust) स्थितीत आहे. नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (NPAs) 0.47% पर्यंत खाली आले आहेत, जे एक मोठे यश आहे. क्रेडिट ग्रोथ (credit growth) सुमारे 12% आणि डिपॉझिट ग्रोथ (deposit growth) सुमारे 10% आहे. ही आकडेवारी बँकिंग क्षेत्राच्या स्थिरतेचे आणि आर्थिक विकासाला पाठिंबा देण्याच्या क्षमतेचे संकेत देते. बजेटमधील तरतुदींनुसार, हे मजबूत बँकिंग क्षेत्र मोठ्या राष्ट्रीय विकास प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यास सज्ज आहे.