अर्थ मंत्रालयाने आता UPI आणि RuPay डेबिट कार्डद्वारे होणाऱ्या ₹2,000 पर्यंतच्या व्यवहारांवर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यास बँकांना सक्त मनाई केली आहे. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी बँकांच्या उत्पन्नावर याचा परिणाम होणार आहे.
भारत सरकारने सप्टेंबर १४, २०२६ रोजी 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम ॲक्ट, २००७' अंतर्गत एक अधिकृत नोटिफिकेशन जारी केले आहे. यानुसार, आता कोणतीही बँक किंवा पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर ग्राहकांकडून ₹2,000 पर्यंतच्या UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क (डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट) वसूल करू शकणार नाही. यामुळे लाखो ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांमधील अनिश्चितता दूर झाली आहे.
डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमवर परिणाम
गेल्या अनेक वर्षांपासून डिजिटल व्यवहारांना मोफत ठेवण्याचे सरकारी धोरण UPI च्या यशाचे मुख्य कारण राहिले आहे. या नवीन नियमामुळे आता बँकांना मायक्रो-ट्रान्झॅक्शनवर कोणतेही लेव्ही किंवा मेंटेनन्स शुल्क लावता येणार नाही. ₹2,000 ची मर्यादा निश्चित करून सरकारने लहान व्यापाऱ्यांना आणि सर्वसामान्यांना आर्थिक ताणापासून मुक्त केले आहे.
मात्र, या निर्णयाचा फटका बँकिंग आणि फिनटेक क्षेत्राला बसण्याची शक्यता आहे. प्रोसेसिंग फी आणि सायबर सुरक्षेसाठी लागणारा खर्च भागवण्यासाठी बँका अनेकदा 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) ची मागणी करत असतात. आता सरकारची प्राथमिकता ही नफ्यापेक्षा डिजिटल स्वीकृती वाढवण्यावर आहे, त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या खर्चाचा भार सेवा पुरवठादारांवरच राहणार आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
हा निर्णय तात्पुरता दिलासा देत असला, तरी भविष्यात ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर सरकार काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कायद्यातील बदलांनुसार, सरकारकडे उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारणीचे नियमन करण्याचा अधिकार आहे. बँका आणि फिनटेक कंपन्या या 'झिरो-फी' वातावरणात स्वतःच्या बिझनेस मॉडेल्समध्ये कसा बदल करतात, यावर आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.