भारतीय बँकिंग प्रणालीमध्ये सध्या **₹6.65 लाख कोटींची** लिक्विडिटी (तरलता) जमा झाली आहे, जी एप्रिल **2022** नंतरची उच्चांकी पातळी आहे. परकीय चलन ओघ आणि FCNR(B) स्वॅप विंडो बंद झाल्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली असून बँका आता शॉर्ट-टर्म पर्यायांना पसंती देत आहेत.
भारतीय बँकिंग प्रणालीमध्ये 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत ₹6.65 लाख कोटींचा लिक्विडिटी सरप्लस नोंदवला गेला आहे. 19 एप्रिल 2022 नंतरची ही सर्वात मोठी तरलता आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे FCNR(B) स्वॅप विंडोची मुदत संपणे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात परकीय चलनांचा ओघ बँकिंग व्यवस्थेत आला आहे.\n\n### RBI चे नियोजन आणि बँकांची रणनीती\n\nजास्तीची रोकड शोषून घेण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सातत्याने 'व्हेरिअबल रेट रिव्हर्स रेपो' (VRRR) लिलाव करत आहे. मात्र, बँकांचे ट्रेझरी प्रमुख सात दिवसांच्या कालावधीसाठी पैसे अडकवण्याऐवजी 'ओव्हरनाईट' लिक्विडिटी तैनात करण्याला अधिक पसंती देत आहेत. यामुळे कॉर्पोरेट किंवा रिटेल कर्जदारांकडून अचानक मागणी वाढल्यास बँकांकडे तत्काळ निधी उपलब्ध राहतो.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि नफ्याचे गणित\n\nबँकांकडे असलेली ही अतिरिक्त रोकड एका दृष्टीने चांगली असली तरी, नफ्याच्या दृष्टीने हे एक आव्हान आहे. जेव्हा बँकांना ही रक्कम कर्ज म्हणून वेगाने वाटता येत नाही, तेव्हा ती कमी उत्पन्न देणाऱ्या साधनांमध्ये पडून राहते. याचा थेट फटका बँकेच्या 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन' (NIMs) ला बसू शकतो. तसेच, हे अतिरिक्त भांडवल सर्वच बँकांकडे समान नसून, ते काही मोठ्या वित्तीय संस्थांकडे केंद्रित असण्याची शक्यता आहे.\n\n### पुढील दिशा काय असेल?\n\nयेत्या काळात बँकिंग क्षेत्रासाठी 'क्रेडिट ग्रोथ' (कर्ज वाढीचा वेग) अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. जर कर्जाची मागणी वाढली, तर ही अतिरिक्त लिक्विडिटी आपोआप कमी होईल. मात्र, मागणी मंदावल्यास RBI ला बाजारातील व्याजदर नियंत्रित ठेवण्यासाठी अधिक कडक पावले उचलावी लागतील. गुंतवणूकदारांनी आता RBI चे आगामी लिलाव आणि बँकांच्या तिमाही निकालांमधील क्रेडिट मागणीच्या कमेंटरीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.