देशातील बँकिंग सिस्टिममध्ये विक्रमी **₹१०.५ लाख कोटींची** तरलता (Liquidity) जमा झाली आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि व्याजाचे दर स्थिर करण्यासाठी आता रिझर्व्ह बँकेने (RBI) **₹७ लाख कोटींची** रिव्हर्स रेपो लिलाव प्रक्रिया हाती घेतली आहे.
तरलता वाढण्याचे मुख्य कारण
बँकिंग व्यवस्थेत अचानक वाढलेल्या या प्रचंड तरलतेचे मुख्य कारण म्हणजे फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (FCNR) इनफ्लो. RBI च्या स्वॅप सुविधेअंतर्गत $१२७.२३ अब्ज इतकी मोठी रक्कम बाजारात आल्याने बँकांकडे पैशांचा ओघ वाढला आहे. या अति-तरलतेमुळे शॉर्ट टर्ममध्ये बँकांसाठी कर्ज घेण्याचा खर्च (Cost of funds) कमी झाला असून, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट (CD) चे दर वार्षिक उच्चांकावरून १०० बेसिस पॉइंट्सपेक्षा जास्त खाली आले आहेत.
RBI चे 'लिक्विडिटी' काढण्याचे धोरण
बाजारातील ही अतिरिक्त रोख रक्कम शोषून घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने कंबर कसली आहे. ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी RBI ₹७ लाख कोटींचा ३०-दिवसीय व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो (VRRR) लिलाव करणार आहे. या कृतीद्वारे सिस्टिममधील अतिरिक्त पैसा RBI कडे वळवला जाईल, जेणेकरून शॉर्ट टर्म व्याजाचे दर रेपो रेटच्या खूप खाली घसरू नयेत.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
बँकिंग स्टॉक्सच्या गुंतवणूकदारांसाठी ही स्थिती दुधारी तलवार आहे. एकीकडे कमी कर्ज खर्चामुळे बँकांना दिलासा मिळाला असला, तरी दुसरीकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर असलेली रोख रक्कम फायदेशीर दराने वाटप करणे बँकांसाठी आव्हानात्मक आहे. यामुळे बँकांच्या निव्वळ व्याज मार्जिनवर (Net Interest Margin) दबाव येऊ शकतो.
तसेच, ही अतिरिक्त तरलता दीर्घकाळ राहिल्यास भविष्यात महागाई वाढण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही. त्यामुळे, आगामी काळात बँकांचे अर्निग्स रिपोर्ट्स आणि RBI च्या लिलावाकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.