भारतीय बँकिंग प्रणालीमधील सरप्लस कॅश (Liquidity) आता **₹5.05 लाख कोटींवर** पोहोचली असून, एप्रिल महिन्यानंतरचा हा उच्चांकी आकडा आहे. सरकारी खर्च आणि परकीय चलन ठेवींमुळे ही वाढ झाली असून, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आता यावर लक्ष ठेवून आहे.
भारतीय बँकिंग प्रणालीमधील उपलब्ध रोख रक्कम ३० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ₹५.०५ लाख कोटींवर पोहोचली आहे. एप्रिलच्या मध्यांतरानंतरचा हा सर्वोच्च आकडा आहे. तिमाहीच्या सुरुवातीला असलेल्या कडक निर्बंधांच्या तुलनेत ही एक मोठी सुधारणा मानली जात आहे. बँकांना आता व्यवसाय आणि रिटेल ग्राहकांना कर्ज वाटप करणे अधिक सुलभ होणार आहे.
तरलता वाढण्याची प्रमुख कारणे
या अचानक वाढीमागे काही हंगामी आणि संरचनात्मक कारणे आहेत. महिन्याच्या शेवटी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शनसाठी झालेला खर्च यामुळे मोठी रक्कम बँकिंग प्रणालीत आली आहे. याव्यतिरिक्त, Foreign Currency Non-Resident (FCNR) खात्यांमध्ये आलेली गुंतवणूक देखील कारणीभूत ठरली आहे. RBI च्या विशेष सुविधेमुळे बँकांनी या परकीय चलनाचे रुपांतर रुपयांमध्ये केल्याने बाजारातील पैशांचा पुरवठा वाढला आहे.
RBI चे नियंत्रण आणि बाजारातील परिणाम
बँकांकडे जास्तीचे पैसे असणे फायद्याचे असले, तरी अतिप्रमाणामुळे व्याजदरांमध्ये अस्थिरता येऊ शकते. हे टाळण्यासाठी RBI सध्या Variable Rate Reverse Repo लिलावाचा वापर करत आहे, ज्यामुळे जास्तीची रक्कम शोषून घेऊन बाजारातील व्याजदर स्थिर ठेवले जातात.
गुंतवणुकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, ही तरलता वर्षाच्या उत्तरार्धात कमी होण्याची शक्यता आहे. टॅक्स भरणे, सणासुदीचा काळ आणि सरकारी खर्च कमी होणे यामुळे ही पातळी बदलू शकते. विशेषतः बँकांचा Credit-Deposit Ratio आता गुंतवणुकदारांच्या रडारवर असेल, कारण बँकांना कर्जाच्या वाढीसाठी पुरेशा ठेवी जमा करणेही गरजेचे आहे.