RBI कडून रेपो रेटमध्ये वाढीची शक्यता वर्तवण्यात येत असताना, भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील क्रेडिट ग्रोथवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. वाढत्या व्याजाचा कर्जावर परिणाम होण्याची भीती असली, तरी देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची मजबुती बँकांना आधार देत आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात असले, तरी बँकिंग क्षेत्रावर याचा काय परिणाम होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. सहसा व्याजदर वाढल्यास कर्जाची मागणी मंदावते, मात्र सध्याचे चित्र काहीसे वेगळे आहे. नॉन-फूड क्रेडिट ग्रोथ १४% च्या वेगाने स्थिर आहे.
मागणी वाढण्याची कारणे
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढता वेग हे या क्षेत्राच्या मजबुतीचे मुख्य कारण आहे. २००४ ते २००७ दरम्यान व्याजदर जास्त असूनही कर्जाची मागणी वाढली होती, अगदी तसाच कल सध्याही दिसून येतो. एमएसएमई (MSME) क्षेत्रात अजूनही मोठ्या प्रमाणावर क्रेडिटची गरज असल्याने बँकांना व्यवसायासाठी मोठी संधी आहे.
नफ्यावर (Profitability) होणारा परिणाम
बँकांसाठी खरा पेच नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) राखण्याचा आहे. रेपो रेट वाढल्यास ठेवींवरील व्याजदर आणि कर्जावरील व्याजदर यांचा समतोल राखणे गरजेचे असते. सध्या 'FCNR-B' ठेवींमधून मिळणारी लिक्विडिटी बँकांना दिलासा देत आहे, ज्यामुळे महागड्या फंडिंगची गरज कमी झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, जर महागाई रोखण्यासाठी RBI ने अतिशय आक्रमकपणे दर वाढवले, तर त्याचा परिणाम कर्जाच्या परतफेडीवर (Asset Quality) होऊ शकतो. भविष्यातील पॉलिसी अपडेट्स आणि बँकांचे मार्जिन यावर लक्ष ठेवणे फायदेशीर ठरेल.