FY26 मध्ये भारतीय बँकांमधील फसवणुकीचे प्रमाण **₹48,021 कोटींपर्यंत** पोहोचले आहे, मात्र दिलासादायक बाब म्हणजे एकूण प्रकरणांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. वाढत्या आकड्यांमागे जुन्या प्रकरणांची नोंदणी हे मुख्य कारण असल्याचे समोर आले आहे.
FY26 मध्ये भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील फसवणुकीच्या एकूण मूल्याने ₹48,021 कोटींचा टप्पा गाठला आहे. मागील आर्थिक वर्ष FY25 मधील ₹32,803 कोटींच्या तुलनेत ही वाढ 46% इतकी आहे. मात्र, वरवर दिसणारा हा मोठा आकडा संपूर्ण चित्र स्पष्ट करत नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, फसवणुकीच्या एकूण प्रकरणांची संख्या FY25 मधील 23,722 वरून FY26 मध्ये 10,114 पर्यंत खाली आली आहे.\n\n### जुनी प्रकरणे बाहेर आल्याने आकडा फुगला\n\nया वाढीचे मुख्य कारण म्हणजे जुन्या आर्थिक वर्षांतील प्रकरणांची आता झालेली नोंदणी. नियामकांच्या कडक नियमांमुळे बँकांना अशी 314 प्रकरणे उघड करावी लागली, ज्यांचे मूल्य ₹30,199 कोटी आहे आणि ती प्रत्यक्षात मागील वर्षांशी संबंधित होती. त्यामुळे हा आकडा नवीन गुन्ह्यांमुळे नाही, तर जुन्या हिशोबांची स्वच्छता केल्यामुळे वाढलेला दिसत आहे.\n\n### कर्जाचे व्यवहार सर्वात जोखमीचे\n\nगुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, फसवणुकीचे मुख्य केंद्र डिजिटल पेमेंट्स नसून 'लोन' किंवा 'ॲडव्हान्स' विभाग आहे. एकूण फसवणुकीपैकी 85% वाटा म्हणजे ₹40,774 कोटी हे केवळ कर्जाशी संबंधित आहेत. याउलट, डिजिटल पेमेंट आणि कार्ड फ्रॉडच्या प्रकरणांमध्ये मोठी घट झाली असून ती 13,332 वरून 293 वर आली आहेत.\n\n### सरकारी बँकांवर अधिक दबाव\n\nसार्वजनिक क्षेत्रातील (Public Sector Banks) बँका सर्वात जास्त प्रभावात असून, एकूण फसवणुकीपैकी 74% म्हणजेच ₹35,709 कोटींचे नुकसान याच बँकांचे आहे. या वाढीव फसवणुकीमुळे बँकांना तरतूद (Provisioning) वाढवावी लागते, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर आणि डिव्हिडंड देण्याच्या क्षमतेवर होऊ शकतो.\n\nआता गुंतवणूकदारांचे लक्ष बँकांच्या 'Asset Quality' आणि 'Provision Coverage Ratio' कडे असणे गरजेचे आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून वाढत्या दबावामुळे बँका आता कडक ऑडिट आणि ड्यू डिलिजन्सवर भर देत आहेत, ज्यामुळे भविष्यातील जोखीम कमी होण्यास मदत होऊ शकते.